Immigration Is Not America’s Problem—It Is America’s DNA

Speaking @wef in 20 mins.

What should I say? 🤭

— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2026

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Immigration Is Not America’s Problem—It Is America’s DNA

Immigration has not merely been good for America. Immigration is the reason America became America.

Strip away the mythology, the slogans, the selective memory, and what remains is a simple truth: the United States is not a nation that accepted immigrants—it is a nation built by them. Every surge of American growth, from agriculture to railroads, from factories to Silicon Valley, has coincided with waves of newcomers who crossed oceans and borders with little more than ambition, resilience, and a willingness to work.

Immigration is not an accessory to the American story. It is the story.

The Enterprising Spirit Is the Real Filter

The modern immigration debate is often framed as a question of credentials:
Should we only allow PhDs? Highly skilled workers? The “best and brightest”?

This framing fundamentally misunderstands what makes immigration valuable.

The true filter is not educational attainment—it is enterprise.

You do not uproot your life, leave your language, culture, family, and familiarity unless you possess an extraordinary level of initiative. That enterprising spirit—the willingness to take risk, endure uncertainty, and build from scratch—is precisely the trait that has powered American growth for centuries.

That spirit exists at every income level.
At every educational level.
In farm workers and founders alike.

America didn’t rise because it imported résumés. It rose because it attracted people who were willing to try.

Immigration Works at Every Level of the Economy

History is unambiguous:

• Immigrants built America’s farms and railroads

• They staffed its factories and shipyards

• They powered its service economy

• They founded its startups and transformed its research labs

Low-wage immigration lowers costs, raises productivity, and enables entire sectors to function. High-skill immigration drives innovation, entrepreneurship, and global competitiveness. Middle-skill immigration fills the connective tissue of the economy.

The evidence is overwhelming: immigration is net-positive across the entire income spectrum.

The real economic distortions do not come from immigration itself—but from how immigration is managed.

The Real Problem Is Not Immigration. It Is Documentation.

Let’s be precise.

People do not come to the United States with a burning desire to vote illegally, undermine democracy, or commit crimes. They come to work. They come to earn. They come to send money home, to build something, to survive or to thrive.

The chaos arises not from movement—but from lack of documentation.

Undocumented labor creates three corrosive effects:

1. Workers are exploited

2. Wages are distorted

3. Law-abiding employers are undercut

This is not a moral failure of migrants. It is a policy failure of systems.

Humans Deserve More Respect Than Cars

Here is the absurdity at the heart of the debate:

A car crossing an international border is documented, tracked, insured, registered, and accounted for.

A human being—capable of labor, creativity, and contribution—is often treated with less procedural dignity.

That inversion should offend any society that claims to value human worth.

If global trade systems can track containers, cargo ships, VIN numbers, and tariffs down to the decimal, then surely they can document people whose sole intention is to work honestly for a wage.

The Case for Guest Worker Programs

The solution is neither open borders nor sealed walls. It is structured, humane documentation.

Guest worker programs—modernized, scalable, and globally coordinated—should be embedded into the architecture of global trade itself.

Such programs would ensure:

• Every worker is documented

• Every worker is paid at least minimum wage

• Every employer operates on a level playing field

• Every government retains visibility and control

Documentation protects workers.
Documentation protects wages.
Documentation protects the rule of law.

What undocumented systems create is not sovereignty—but shadow economies.

Respect, Not Fear, Should Guide Policy

America’s immigration debate is too often driven by fear rather than facts, symbolism rather than systems.

But the lesson of history is clear:

• Immigration made America rich

• Immigration made America dynamic

• Immigration made America resilient

The answer is not exclusion.
The answer is respectful inclusion through documentation.

People who are willing to cross borders to work deserve the same procedural respect we grant machines and merchandise. Anything less is not only inefficient—it is un-American.

Immigration did not weaken America.
Immigration made America.

And if the nation wishes to remain prosperous in a globalized world, it would do well to remember the very force that built it.

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आव्रजन कोई समस्या नहीं—यह अमेरिका का डीएनए है

आव्रजन अमेरिका के लिए केवल अच्छा नहीं रहा है।
आव्रजन ही वह कारण है जिसकी वजह से अमेरिका, अमेरिका बना।

अगर हम मिथकों, नारों और चयनात्मक स्मृति को हटा दें, तो एक सरल सत्य सामने आता है: संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश नहीं है जिसने प्रवासियों को स्वीकार किया—यह ऐसा देश है जिसे प्रवासियों ने निर्मित किया। खेती से लेकर रेलमार्गों तक, कारखानों से लेकर सिलिकॉन वैली तक—अमेरिकी विकास की हर बड़ी छलांग नए लोगों की लहरों के साथ आई है, जो समुद्रों और सीमाओं को पार करके आए, अपने साथ सिर्फ महत्वाकांक्षा, धैर्य और काम करने की इच्छा लेकर।

आव्रजन अमेरिकी कहानी का कोई परिशिष्ट नहीं है।
यह पूरी कहानी है।

असली छननी डिग्री नहीं, उद्यमशीलता है

आधुनिक आव्रजन बहस को अक्सर योग्यता के सवाल के रूप में पेश किया जाता है:
क्या हमें सिर्फ पीएचडी धारकों को आने देना चाहिए? अत्यधिक कुशल लोगों को? “सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली” लोगों को?

यह दृष्टिकोण यह समझने में असफल रहता है कि आव्रजन को मूल्यवान क्या बनाता है।

असली छननी शिक्षा नहीं—उद्यमशीलता की भावना है।

आप तब तक अपना देश, भाषा, संस्कृति और परिवार नहीं छोड़ते जब तक आपके भीतर जोखिम उठाने, अनिश्चितता सहने और शून्य से कुछ बनाने की असाधारण क्षमता न हो। यही उद्यमशीलता की भावना—जोखिम लेने की इच्छा—सदियों से अमेरिकी विकास की इंजन रही है।

यह भावना हर आय स्तर पर मौजूद है।
हर शैक्षिक स्तर पर मौजूद है।
खेत मज़दूरों में भी और संस्थापकों में भी।

अमेरिका रेज़्यूमे आयात करके नहीं बना।
अमेरिका उन लोगों को आकर्षित करके बना जो कोशिश करने को तैयार थे।

आव्रजन अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर काम करता है

इतिहास पूरी तरह स्पष्ट है:

• प्रवासियों ने अमेरिका के खेत और रेलमार्ग बनाए

• उन्होंने इसके कारखानों और शिपयार्ड्स को चलाया

• उन्होंने सेवा अर्थव्यवस्था को गति दी

• उन्होंने स्टार्टअप्स की स्थापना की और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को बदला

कम वेतन वाला आव्रजन लागत घटाता है, उत्पादकता बढ़ाता है और पूरे-पूरे उद्योगों को चलने योग्य बनाता है।
उच्च-कुशल आव्रजन नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाता है।
मध्यम-कुशल आव्रजन अर्थव्यवस्था की जोड़ने वाली कड़ी है।

सबूत भारी हैं:
आव्रजन हर आय वर्ग के लिए शुद्ध रूप से लाभकारी है।

विकृतियाँ आव्रजन से नहीं आतीं—वे इस बात से आती हैं कि आव्रजन को कैसे प्रबंधित किया जाता है।

असली समस्या आव्रजन नहीं—दस्तावेज़ों की कमी है

स्पष्ट शब्दों में कहें।

लोग अमेरिका वोट देने की मरणासन्न इच्छा लेकर नहीं आते। वे लोकतंत्र को कमजोर करने या अपराध करने नहीं आते। वे काम करने आते हैं। वे कमाने आते हैं। वे पैसा घर भेजने, कुछ बनाने, जीवित रहने या आगे बढ़ने आते हैं।

अराजकता का कारण आवाजाही नहीं है—
अराजकता का कारण है दस्तावेज़ों की कमी।

अदस्तावेज़ श्रम तीन गंभीर समस्याएँ पैदा करता है:

1. श्रमिकों का शोषण

2. वेतन में विकृति

3. ईमानदार नियोक्ताओं के साथ अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा

यह प्रवासियों की नैतिक विफलता नहीं है।
यह प्रणाली की नीति विफलता है।

इंसानों को कारों से ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए

इस बहस के केंद्र में एक विचित्र विडंबना है:

एक कार जब अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करती है, तो वह दस्तावेज़ित होती है, ट्रैक की जाती है, बीमित होती है, पंजीकृत होती है।

एक इंसान—जो श्रम, रचनात्मकता और योगदान देने में सक्षम है—अक्सर उससे भी कम प्रक्रियात्मक सम्मान पाता है।

यह उलटाव किसी भी ऐसे समाज को असहज करना चाहिए जो मानव गरिमा का दावा करता है।

अगर वैश्विक व्यापार प्रणाली कंटेनरों, कार्गो जहाज़ों, वाहन पहचान संख्याओं और टैरिफ़ को दशमलव तक ट्रैक कर सकती है, तो निश्चित रूप से वह उन लोगों को भी दस्तावेज़ित कर सकती है जिनका एकमात्र उद्देश्य ईमानदारी से मजदूरी करना है।

अतिथि श्रमिक कार्यक्रमों का पक्ष

समाधान न तो पूरी तरह खुली सीमाएँ हैं और न ही पूरी तरह बंद दीवारें।
समाधान है संरचित, मानवीय दस्तावेज़ीकरण।

अतिथि श्रमिक कार्यक्रम—आधुनिक, विस्तार योग्य और वैश्विक रूप से समन्वित—को वैश्विक व्यापार संरचना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

ऐसे कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे:

• हर श्रमिक दस्तावेज़ित हो

• हर श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी मिले

• हर नियोक्ता समान प्रतिस्पर्धा में हो

• हर सरकार के पास स्पष्ट दृश्यता और नियंत्रण हो

दस्तावेज़ीकरण श्रमिकों की रक्षा करता है।
दस्तावेज़ीकरण वेतन की रक्षा करता है।
दस्तावेज़ीकरण कानून के शासन की रक्षा करता है।

अदस्तावेज़ प्रणालियाँ संप्रभुता नहीं—
छाया अर्थव्यवस्थाएँ पैदा करती हैं।

नीति का मार्ग भय नहीं, सम्मान होना चाहिए

अमेरिका की आव्रजन बहस अक्सर तथ्यों की बजाय भय से, और प्रणालियों की बजाय प्रतीकों से संचालित होती है।

लेकिन इतिहास का संदेश स्पष्ट है:

• आव्रजन ने अमेरिका को समृद्ध बनाया

• आव्रजन ने अमेरिका को गतिशील बनाया

• आव्रजन ने अमेरिका को लचीला बनाया

उत्तर बहिष्कार नहीं है।
उत्तर है दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से सम्मानजनक समावेशन।

जो लोग काम करने के लिए सीमाएँ पार करते हैं, वे वही प्रक्रियात्मक सम्मान पाने के हक़दार हैं जो हम मशीनों और माल को देते हैं। इससे कम कुछ भी न केवल अक्षम है—बल्कि गैर-अमेरिकी भी है।

आव्रजन ने अमेरिका को कमजोर नहीं किया।
आव्रजन ने अमेरिका को बनाया।

और यदि यह राष्ट्र वैश्वीकृत दुनिया में समृद्ध बने रहना चाहता है, तो उसे उसी शक्ति को याद रखना होगा जिसने उसे खड़ा किया था।

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India’s Global Contribution: Identity, Payments, and the Missing Infrastructure of Human Dignity 

The global immigration debate is trapped in the wrong frame. Borders, walls, quotas, and credentials dominate the conversation, while the real problem—documentation—remains largely unaddressed. Yet a solution already exists. Not in theory. Not in pilot programs. But at national scale.

India has built it.

India Accidentally Solved a Global Problem

Through Aadhaar and UPI, India has created something unprecedented in human history: a population-scale, low-cost, interoperable system that provides identity and instant money movement to over a billion people.

Aadhaar answers a fundamental question: Who is this person?
UPI answers an equally fundamental one: Can this person receive and send money instantly, securely, and at near-zero cost?

Together, they form the missing infrastructure of modern governance: universal identity plus universal financial access.

This is not a “fintech innovation.”
It is civilizational infrastructure.

Every Human Being Should Have an ID—By Default

In the modern world, lacking an ID is equivalent to civil invisibility. Without documentation, people cannot work legally, open bank accounts, receive government benefits, or move freely. They exist in the shadows—not because they choose to, but because systems force them there.

The solution is conceptually simple:

• Every human being should receive a digital ID by virtue of being human

• Every human being should receive an automatic, basic digital bank account

No forms.
No gatekeepers.
No discretionary bureaucracy.

Identity should not be a privilege. It should be a default.

The Direct Cash Transfer Revolution

Once identity and bank accounts are universal, policy transforms.

Direct cash transfer (DCT) programs become frictionless. No intermediaries. No leakage. No patronage networks. Money flows straight from the state to the citizen.

India has already demonstrated this at scale—cutting corruption, improving delivery, and saving billions.

Now consider the implications for the United States.

If the bottom 10% income bracket in America automatically received regular cash transfers, the effects would be profound:

• Poverty reduction without paternalism

• Economic stimulus that actually circulates

• Improved health, education, and workforce participation

And crucially: zero bureaucracy.

No caseworkers.
No means-testing mazes.
No administrative bloat.

Just documented people and direct transfers.

Document Everybody. Bank Everybody.

Immigration chaos is not caused by movement—it is caused by invisibility.

If every person crossing a border had:

• A globally recognized digital ID

• A traceable digital bank account

• A verifiable employment relationship

Then the shadow economy would shrink overnight.

Minimum wage enforcement becomes possible.
Labor exploitation becomes harder.
Tax compliance becomes simpler.

Documentation is not surveillance—it is protection.

India Should Export Aadhaar and UPI to the World

China exports physical infrastructure: roads, ports, railways, bridges.

India can export digital public infrastructure.

Aadhaar and UPI should be offered as:

• Open, modular systems

• Adaptable to national sovereignty

• Governed by international standards

Countries struggling with identity, welfare delivery, and migration management could leapfrog decades of institutional development.

This would not just be diplomacy—it would be soft power of the highest order.

The Immigration Irony

There is a striking irony at play.

India is one of the largest exporters of immigrants to the United States—engineers, doctors, entrepreneurs, workers across every skill level.

It may also be the country best positioned to help the United States solve its immigration documentation problem.

The same systems that enabled India to identify, bank, and transfer money to over a billion people can be adapted to document, dignify, and integrate migrants globally.

The Missing Layer of Globalization

Globalization built trade rules, shipping lanes, capital flows, and supply chains.

What it failed to build was human infrastructure.

Identity.
Banking.
Documentation.

India has shown that this layer can be built cheaply, at scale, and democratically.

The next phase of globalization should not be about faster capital—it should be about visible humans.

A World That Sees Everyone

When every human being is documented:

• Borders become manageable

• Welfare becomes efficient

• Immigration becomes lawful, humane, and productive

This is not utopian. It already exists.

The question is no longer whether it can be done.
The question is who will export it.

India has the tools.
India has the experience.
India has the moral standing.

The country that sends some of the world’s most enterprising immigrants may also hold the key to finally documenting them—with dignity, efficiency, and respect.

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भारत का वैश्विक योगदान: पहचान, भुगतान और मानव गरिमा का गुम हुआ बुनियादी ढाँचा

वैश्विक आव्रजन बहस एक गलत फ्रेम में फँसी हुई है। सीमाएँ, दीवारें, कोटा और योग्यताएँ चर्चा पर हावी हैं—जबकि असली समस्या, दस्तावेज़ीकरण, लगभग अनदेखी रह जाती है। जबकि समाधान पहले से मौजूद है। न सिद्धांत में। न पायलट परियोजनाओं में। बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लागू रूप में।

भारत ने इसे बना लिया है।

भारत ने अनजाने में एक वैश्विक समस्या का समाधान कर दिया

आधार और यूपीआई के माध्यम से भारत ने मानव इतिहास में अभूतपूर्व काम किया है: एक ऐसा कम-लागत, इंटरऑपरेबल सिस्टम तैयार किया है जो एक अरब से अधिक लोगों को पहचान और तुरंत धन हस्तांतरण की सुविधा देता है।

आधार एक बुनियादी प्रश्न का उत्तर देता है: यह व्यक्ति कौन है?
यूपीआई एक उतना ही बुनियादी प्रश्न हल करता है: क्या यह व्यक्ति सुरक्षित, तुरंत और लगभग शून्य लागत पर पैसा भेज और प्राप्त कर सकता है?

दोनों मिलकर आधुनिक शासन का वह गुम हुआ ढाँचा बनाते हैं:
सार्वभौमिक पहचान + सार्वभौमिक वित्तीय पहुँच।

यह केवल “फिनटेक नवाचार” नहीं है।
यह सभ्यतागत बुनियादी ढाँचा है।

हर इंसान को पहचान मिलनी चाहिए—डिफ़ॉल्ट रूप से

आधुनिक दुनिया में बिना पहचान के होना नागरिक अदृश्यता के बराबर है। बिना दस्तावेज़ों के लोग न कानूनी रूप से काम कर सकते हैं, न बैंक खाता खोल सकते हैं, न सरकारी लाभ पा सकते हैं, न ही स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर सकते हैं। वे छाया में रहते हैं—अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि सिस्टम की मजबूरी से।

समाधान वैचारिक रूप से सरल है:

• हर इंसान को मानव होने के नाते एक डिजिटल पहचान मिले

• हर इंसान को स्वचालित रूप से एक बुनियादी डिजिटल बैंक खाता मिले

कोई फ़ॉर्म नहीं।
कोई गेटकीपर नहीं।
कोई विवेकाधीन नौकरशाही नहीं।

पहचान कोई विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए।
यह एक डिफ़ॉल्ट अधिकार होनी चाहिए।

प्रत्यक्ष नकद अंतरण की क्रांति

जब पहचान और बैंक खाते सार्वभौमिक हो जाते हैं, तो नीति का स्वरूप बदल जाता है।

प्रत्यक्ष नकद अंतरण (Direct Cash Transfer – DCT) कार्यक्रम सहज हो जाते हैं। कोई मध्यस्थ नहीं। कोई रिसाव नहीं। कोई सिफ़ारिशी नेटवर्क नहीं। पैसा सीधे राज्य से नागरिक तक पहुँचता है।

भारत ने इसे बड़े पैमाने पर सिद्ध किया है—भ्रष्टाचार घटाकर, वितरण सुधारकर और अरबों की बचत करके।

अब अमेरिका पर विचार करें।

अगर अमेरिका के निचले 10% आय वर्ग को स्वतः और नियमित नकद अंतरण मिलें, तो प्रभाव गहरे होंगे:

• बिना संरक्षकवाद के गरीबी में कमी

• ऐसा आर्थिक प्रोत्साहन जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में घूमे

• स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम भागीदारी में सुधार

और सबसे महत्वपूर्ण: शून्य नौकरशाही।

न केसवर्कर।
न जटिल पात्रता प्रक्रियाएँ।
न प्रशासनिक बोझ।

सिर्फ़ दस्तावेज़ित लोग और सीधे भुगतान।

सबको दस्तावेज़ित करो। सबको बैंकिंग से जोड़ो।

आव्रजन की अराजकता आवाजाही से नहीं—अदृश्यता से पैदा होती है।

अगर सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति के पास हो:

• वैश्विक रूप से मान्य डिजिटल पहचान

• ट्रैक करने योग्य डिजिटल बैंक खाता

• सत्यापन योग्य रोजगार संबंध

तो छाया अर्थव्यवस्था रातों-रात सिमट जाएगी।

न्यूनतम वेतन लागू करना संभव होगा।
श्रम शोषण कठिन होगा।
कर अनुपालन आसान होगा।

दस्तावेज़ीकरण निगरानी नहीं—सुरक्षा है।

भारत को आधार और यूपीआई को दुनिया में निर्यात करना चाहिए

चीन भौतिक अवसंरचना निर्यात करता है: सड़कें, बंदरगाह, रेलमार्ग, पुल।

भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्यात कर सकता है।

आधार और यूपीआई को इस रूप में पेश किया जाना चाहिए:

• खुले और मॉड्यूलर सिस्टम

• राष्ट्रीय संप्रभुता के अनुरूप अनुकूलनीय

• अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा शासित

जो देश पहचान, कल्याण वितरण और आव्रजन प्रबंधन से जूझ रहे हैं, वे दशकों की संस्थागत यात्रा को छलांग में पूरा कर सकते हैं।

यह सिर्फ़ कूटनीति नहीं होगी—यह उच्चतम स्तर की सॉफ्ट पावर होगी।

आव्रजन की विडंबना

यहाँ एक गहरी विडंबना है।

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है—इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी, और हर कौशल स्तर के श्रमिक।

और वही देश अमेरिका की आव्रजन दस्तावेज़ीकरण समस्या सुलझाने में सबसे उपयुक्त स्थिति में भी हो सकता है।

जिन प्रणालियों ने भारत को एक अरब से अधिक लोगों की पहचान, बैंकिंग और नकद अंतरण सक्षम करने में मदद की, वही प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर प्रवासियों को दस्तावेज़ित करने, सम्मान देने और एकीकृत करने में काम आ सकती हैं।

वैश्वीकरण की अधूरी परत

वैश्वीकरण ने व्यापार नियम बनाए, शिपिंग लेन खड़ी कीं, पूँजी प्रवाह और आपूर्ति श्रृंखलाएँ विकसित कीं।

लेकिन वह मानव अवसंरचना बनाना भूल गया।

पहचान।
बैंकिंग।
दस्तावेज़।

भारत ने दिखाया है कि यह परत सस्ती, बड़े पैमाने पर और लोकतांत्रिक तरीके से बनाई जा सकती है।

वैश्वीकरण का अगला चरण तेज़ पूँजी का नहीं—
दिखाई देने वाले इंसानों का होना चाहिए।

एक ऐसी दुनिया जो हर इंसान को देखे

जब हर इंसान दस्तावेज़ित होता है:

• सीमाएँ प्रबंधनीय बनती हैं

• कल्याण कुशल होता है

• आव्रजन कानूनी, मानवीय और उत्पादक बनता है

यह कोई यूटोपिया नहीं है।
यह पहले से मौजूद है।

अब प्रश्न यह नहीं है कि यह हो सकता है या नहीं।
प्रश्न यह है कि इसे कौन निर्यात करेगा।

भारत के पास साधन हैं।
भारत के पास अनुभव है।
भारत के पास नैतिक आधार है।

जो देश दुनिया के सबसे उद्यमशील प्रवासियों को भेजता है, वही देश शायद उन्हें—और दुनिया को—अंततः गरिमा, दक्षता और सम्मान के साथ दस्तावेज़ित करने की कुंजी भी रखता है।

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Identity Before Policing: How Aadhaar and UPI Could Undermine Cartels in Central and Latin America

The cartel crisis in Central and Latin America is almost always framed as a problem of violence, drugs, borders, and guns. The prescribed solutions follow predictably: more policing, more militarization, more prisons, more walls.

And yet, despite decades of enforcement-heavy strategies, the cartels endure.

Perhaps the problem is not simply criminality.
Perhaps the problem is institutional invisibility.

Lawlessness Begins with Invisibility

In many parts of Central and Latin America, millions of people live without:

• Reliable legal identity

• Access to formal banking

• Direct links to the state

They are not fully seen by institutions. They are not fully counted. They are not fully integrated.

This absence of identity creates a vacuum—and vacuums invite power.

Where the state cannot identify, pay, tax, or protect, cartels step in. They provide jobs, cash, credit, enforcement, and even social order. Not because they are benevolent—but because they are present.

Cartels thrive not merely on fear, but on functionality.

The Hidden Link Between Banking and Violence

Cash-based economies are cartel-friendly economies.

When people cannot open bank accounts:

• Wages are paid in cash

• Transactions are opaque

• Extortion is easy

• Money laundering is natural

Illicit organizations do not fear transparency. They fear traceability.

Lack of banking does not just exclude people from opportunity—it actively lowers the cost of crime.

Aadhaar and UPI: Not Just Fintech, But State Capacity

India’s Aadhaar and UPI systems are often discussed in economic terms. That misses their deeper significance.

They are tools of state presence.

Aadhaar answers: Who are you?
UPI answers: Can the state and economy transact with you directly?

Together, they allow governments to:

• Know who exists

• Pay citizens directly

• Tax transparently

• Enforce labor laws

• Deliver welfare without intermediaries

This is not surveillance. This is visibility.

And visibility is the enemy of cartels.

Why Cartels Fear Identity

A universally documented population creates cascading effects:

• Workers can be paid legally

• Employers can be audited

• Extortion payments leave trails

• Cash dominance erodes

• Recruitment pools shrink

When young people have:

• Legal identity

• Digital wallets

• Direct access to jobs and transfers

The cartel loses its comparative advantage.

Cartels recruit where the state is absent.
Identity makes the state present.

Policing Without Identity Is Like Fighting in the Dark

Latin America is not under-policed. In many places, it is over-policed—yet under-documented.

Raids without records.
Arrests without economic alternatives.
Force without legitimacy.

You cannot arrest your way out of a system where millions are economically invisible.

First comes identity.
Then comes banking.
Then comes opportunity.
Only then does policing stick.

Exporting Digital Peace Infrastructure

China exports roads, ports, and railways.

India can export something just as transformative:
digital public infrastructure for identity and payments.

A Latin American adaptation of Aadhaar and UPI—sovereign, privacy-protected, and locally governed—could:

• Formalize informal economies

• Enable direct cash transfers

• Reduce cash dependency

• Strengthen tax bases

• Undercut cartel financing

This would not replace law enforcement.
It would make law enforcement effective.

The Migration–Cartel–Identity Triangle

There is a deeper geopolitical irony.

The same regions struggling with cartels are major sources of migration to the United States.
The same migrants face identity and banking exclusion abroad.

Solve identity and banking at the source, and you:

• Reduce cartel recruitment

• Increase lawful employment

• Lower forced migration

• Stabilize communities

Walls do not stop migration.
Functioning states do.

A New Lens on Security

Security is not only about weapons.
It is about systems.

The strongest states are not the most armed—they are the most legible.

Cartels thrive in the shadows.
Identity systems turn on the lights.

Aadhaar and UPI are not Indian solutions to Indian problems. They are global templates for restoring state capacity where it has quietly eroded.

If Central and Latin America want to defeat cartels sustainably, the starting point is not the gun.

It is the ID.

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पुलिसिंग से पहले पहचान: कैसे आधार और यूपीआई मध्य और लैटिन अमेरिका में कार्टेल्स को कमजोर कर सकते हैं

मध्य और लैटिन अमेरिका में कार्टेल संकट को लगभग हमेशा हिंसा, ड्रग्स, सीमाओं और हथियारों की समस्या के रूप में देखा जाता है। समाधान भी अनुमानित होते हैं—अधिक पुलिसिंग, अधिक सैन्यीकरण, अधिक जेलें, और ऊँची दीवारें।

फिर भी, दशकों की कठोर प्रवर्तन नीतियों के बावजूद कार्टेल कायम हैं।

शायद समस्या सिर्फ़ अपराध नहीं है।
शायद समस्या है संस्थागत अदृश्यता।

क़ानूनविहीनता की शुरुआत अदृश्यता से होती है

मध्य और लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास:

• विश्वसनीय कानूनी पहचान नहीं

• औपचारिक बैंकिंग तक पहुँच नहीं

• राज्य से सीधा संपर्क नहीं

वे संस्थानों द्वारा पूरी तरह देखे नहीं जाते। वे पूरी तरह गिने नहीं जाते। वे पूरी तरह एकीकृत नहीं होते।

पहचान की यह कमी एक शून्य पैदा करती है—और शून्य सत्ता को आमंत्रित करता है।

जहाँ राज्य पहचान नहीं कर सकता, भुगतान नहीं कर सकता, कर नहीं वसूल सकता, या सुरक्षा नहीं दे सकता, वहाँ कार्टेल कदम रखते हैं। वे नौकरियाँ देते हैं, नकद पैसा देते हैं, ऋण देते हैं, “न्याय” और व्यवस्था प्रदान करते हैं। दया से नहीं—बल्कि इसलिए क्योंकि वे मौजूद होते हैं।

कार्टेल सिर्फ़ डर से नहीं चलते।
वे कार्यशीलता से चलते हैं।

बैंकिंग और हिंसा के बीच छिपा संबंध

नकद-आधारित अर्थव्यवस्थाएँ कार्टेल-अनुकूल अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं।

जब लोग बैंक खाते नहीं खोल सकते:

• वेतन नकद में दिया जाता है

• लेनदेन अपारदर्शी रहता है

• वसूली आसान हो जाती है

• मनी लॉन्ड्रिंग स्वाभाविक बन जाती है

अपराधी संगठन पारदर्शिता से नहीं डरते।
वे ट्रैसेबिलिटी से डरते हैं।

बैंकिंग की कमी केवल लोगों को अवसरों से वंचित नहीं करती—यह अपराध की लागत को भी घटा देती है।

आधार और यूपीआई: केवल फिनटेक नहीं, बल्कि राज्य क्षमता

भारत की आधार और यूपीआई प्रणालियों को अक्सर आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है। यह उनकी गहराई को कम करके आंकना है।

वे राज्य की उपस्थिति के उपकरण हैं।

आधार पूछता है: आप कौन हैं?
यूपीआई पूछता है: क्या राज्य और अर्थव्यवस्था आपके साथ सीधे लेनदेन कर सकते हैं?

दोनों मिलकर सरकारों को यह क्षमता देते हैं कि वे:

• जान सकें कि कौन मौजूद है

• नागरिकों को सीधे भुगतान कर सकें

• पारदर्शी कर वसूली कर सकें

• श्रम क़ानून लागू कर सकें

• बिना मध्यस्थों के कल्याण पहुँचा सकें

यह निगरानी नहीं है।
यह दृश्यता है।

और दृश्यता कार्टेल्स की दुश्मन है।

कार्टेल पहचान से क्यों डरते हैं

सार्वभौमिक दस्तावेज़ीकरण कई श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पैदा करता है:

• श्रमिकों को कानूनी रूप से भुगतान किया जा सकता है

• नियोक्ताओं का ऑडिट संभव होता है

• वसूली भुगतान डिजिटल निशान छोड़ते हैं

• नकद प्रभुत्व टूटता है

• भर्ती का आधार सिकुड़ता है

जब युवाओं के पास होता है:

• कानूनी पहचान

• डिजिटल वॉलेट

• नौकरियों और नकद अंतरण तक सीधी पहुँच

तो कार्टेल अपनी तुलनात्मक बढ़त खो देते हैं।

कार्टेल वहाँ भर्ती करते हैं जहाँ राज्य अनुपस्थित होता है।
पहचान राज्य को उपस्थित बनाती है।

पहचान के बिना पुलिसिंग अंधेरे में लड़ाई है

लैटिन अमेरिका कम-पुलिस वाला नहीं है। कई जगहों पर वह अत्यधिक पुलिसिंग वाला है—लेकिन अपर्याप्त दस्तावेज़ीकरण वाला।

रिकॉर्ड के बिना छापे।
आर्थिक विकल्पों के बिना गिरफ़्तारियाँ।
वैधता के बिना बल प्रयोग।

आप उस व्यवस्था से सिर्फ़ गिरफ़्तारियाँ करके बाहर नहीं निकल सकते जहाँ लाखों लोग आर्थिक रूप से अदृश्य हों।

पहले पहचान आती है।
फिर बैंकिंग आती है।
फिर अवसर आते हैं।
तभी पुलिसिंग असरदार होती है।

डिजिटल शांति अवसंरचना का निर्यात

चीन सड़कें, बंदरगाह और रेलमार्ग निर्यात करता है।

भारत उतना ही परिवर्तनकारी कुछ निर्यात कर सकता है:
पहचान और भुगतान के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना।

आधार और यूपीआई का एक लैटिन अमेरिकी रूप—संप्रभु, गोपनीयता-सुरक्षित और स्थानीय रूप से शासित—यह कर सकता है:

• अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं को औपचारिक बनाना

• प्रत्यक्ष नकद अंतरण सक्षम करना

• नकद निर्भरता कम करना

• कर आधार मजबूत करना

• कार्टेल वित्तपोषण को कमजोर करना

यह क़ानून प्रवर्तन को प्रतिस्थापित नहीं करेगा।
यह उसे प्रभावी बनाएगा।

प्रवासन–कार्टेल–पहचान त्रिकोण

यहाँ एक गहरी भू-राजनीतिक कड़ी है।

जिन क्षेत्रों में कार्टेल सबसे मज़बूत हैं, वही क्षेत्र अमेरिका की ओर प्रवासन के बड़े स्रोत भी हैं।
और वही प्रवासी विदेशों में पहचान और बैंकिंग से वंचित रहते हैं।

अगर स्रोत देशों में पहचान और बैंकिंग सुलझा दी जाए, तो:

• कार्टेल भर्ती घटेगी

• वैध रोज़गार बढ़ेगा

• मजबूर प्रवासन घटेगा

• समुदाय स्थिर होंगे

दीवारें प्रवासन नहीं रोकतीं।
कार्यशील राज्य रोकते हैं।

सुरक्षा पर एक नया दृष्टिकोण

सुरक्षा सिर्फ़ हथियारों की बात नहीं है।
यह प्रणालियों की बात है।

सबसे मज़बूत राज्य सबसे हथियारबंद नहीं होते—
वे सबसे अधिक पठनीय (legible) होते हैं।

कार्टेल छायाओं में फलते-फूलते हैं।
पहचान प्रणालियाँ रोशनी जला देती हैं।

आधार और यूपीआई भारतीय समस्याओं के भारतीय समाधान नहीं हैं।
वे वैश्विक टेम्पलेट हैं—उन स्थानों पर राज्य क्षमता बहाल करने के लिए जहाँ वह चुपचाप कमजोर पड़ गई है।

अगर मध्य और लैटिन अमेरिका कार्टेल्स को स्थायी रूप से हराना चाहता है, तो शुरुआत बंदूक से नहीं होगी।

शुरुआत पहचान से होगी।

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Labor Is Not an Afterthought: Why Migration Must Be Central to Global Governance

Global governance today is built around capital, trade, and security. There are treaties for goods, rules for money, institutions for war and peace. Containers are tracked. Capital flows are regulated. Supply chains are optimized down to the minute.

And yet, the most important input to any economy—human labor—remains treated as an afterthought.

This is not just a policy failure.
It is a moral one.

The World Moves Goods Freely, But Traps Workers

A shirt can cross borders effortlessly.
A dollar can cross borders instantly.
A worker cannot.

Labor migration remains governed by ad hoc visas, bilateral exceptions, political panic, and informal arrangements that leave millions exposed to exploitation.

This contradiction defines modern globalization:
Markets are global. People are not.

And the cost of that contradiction is borne by the most vulnerable.

Labor Migration Is Not a Crisis—It Is a Constant

Migration is often discussed as an emergency. A surge. A breakdown.

In reality, labor migration is a structural feature of the global economy.

Aging societies need workers.
Growing societies need jobs.
Cities need service labor.
Industries need flexibility.

This is not ideology.
It is arithmetic.

Ignoring labor migration does not stop it.
It simply pushes it underground.

Guest Worker Programs Belong in Global Treaties

Guest worker programs should not be improvised at borders or debated only during crises. They should be codified in international law.

Just as the world has treaties governing:

• Trade (WTO)

• Aviation (ICAO)

• Shipping (IMO)

• Finance (IMF, BIS)

It needs treaties governing cross-border labor mobility.

These treaties should set minimum global standards:

• Documentation and legal identity

• Wage floors and labor protections

• Portability of benefits

• Employer accountability

• Clear pathways in and out

When labor is formally governed, exploitation falls and productivity rises.

Documentation Is Dignity

Undocumented labor is not cheap labor—it is disposable labor.

When workers lack legal status:

• Wages are suppressed

• Safety is ignored

• Abuse goes unreported

• Employers face distorted incentives

Documentation does not weaken sovereignty.
It strengthens it.

A documented worker is visible to the law, the tax system, and the labor inspector. That visibility is protection—not control.

Economic Reality Demands Mobility

The economic case is overwhelming.

High-income countries face:

• Aging populations

• Shrinking workforces

• Fiscal pressure on welfare systems

Low- and middle-income countries face:

• Youth bulges

• Underemployment

• Limited domestic opportunity

Labor mobility aligns these realities.

Blocking migration does not preserve jobs.
It preserves inefficiency.

Human Dignity Is the First Principle

This debate is too often reduced to numbers—GDP, wages, remittances.

But at its core, labor migration is about human dignity.

A person who crosses a border to work is not a threat.
They are performing the oldest economic act there is: offering labor in exchange for survival and advancement.

To deny that person legal recognition is to deny their humanity.

Globalization Needs a Human Layer

Global governance today is missing a critical layer.

It has:

• Rules for money

• Rules for goods

• Rules for war

It lacks rules for workers.

Guest worker treaties would not erase borders. They would humanize them.

They would replace chaos with systems.
Exploitation with contracts.
Fear with predictability.

The Choice Ahead

The world faces a choice.

Continue treating labor migration as an emergency—
or recognize it as infrastructure.

Continue forcing workers into shadows—
or document them with dignity.

Continue building globalization for capital—
or finally build it for people.

Labor is not an afterthought.
Labor is the foundation.

And any global order that fails to recognize this will remain both unjust and unstable.

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श्रम कोई बाद में सोचने वाली चीज़ नहीं है: क्यों प्रवासन को वैश्विक शासन का केंद्रीय तत्व होना चाहिए

आज का वैश्विक शासन पूँजी, व्यापार और सुरक्षा के इर्द-गिर्द बना है। वस्तुओं के लिए संधियाँ हैं, धन के लिए नियम हैं, युद्ध और शांति के लिए संस्थाएँ हैं। कंटेनरों को ट्रैक किया जाता है। पूँजी प्रवाह नियंत्रित होता है। आपूर्ति शृंखलाएँ मिनट-दर-मिनट अनुकूलित की जाती हैं।

लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट—मानव श्रम—अब भी एक बाद में सोची जाने वाली चीज़ बना हुआ है।

यह सिर्फ़ नीति की विफलता नहीं है।
यह एक नैतिक विफलता है।

दुनिया वस्तुओं को आज़ादी से चलने देती है, लेकिन श्रमिकों को बाँध देती है

एक शर्ट बिना अड़चन सीमा पार कर सकती है।
एक डॉलर पल भर में सीमा पार कर सकता है।
एक श्रमिक नहीं।

श्रम प्रवासन आज भी तदर्थ वीज़ाओं, द्विपक्षीय अपवादों, राजनीतिक घबराहट और अनौपचारिक व्यवस्थाओं से संचालित होता है—जो लाखों लोगों को शोषण के लिए खुला छोड़ देती हैं।

यह विरोधाभास आधुनिक वैश्वीकरण की पहचान है:
बाज़ार वैश्विक हैं, लोग नहीं।

और इस विरोधाभास की कीमत सबसे कमज़ोर चुकाते हैं।

श्रम प्रवासन कोई संकट नहीं—यह एक स्थायी संरचना है

प्रवासन को अक्सर आपात स्थिति की तरह देखा जाता है। अचानक उछाल। व्यवस्था का टूटना।

हक़ीक़त यह है कि श्रम प्रवासन वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक संरचनात्मक विशेषता है।

बुज़ुर्ग होती आबादी वाले देशों को श्रमिकों की ज़रूरत है।
तेज़ी से बढ़ती आबादी वाले देशों को नौकरियों की ज़रूरत है।
शहरों को सेवा श्रम चाहिए।
उद्योगों को लचीलापन चाहिए।

यह विचारधारा नहीं है।
यह अंकगणित है।

प्रवासन की अनदेखी उसे रोकती नहीं है।
वह उसे सिर्फ़ भूमिगत धकेल देती है।

अतिथि श्रमिक कार्यक्रमों को वैश्विक संधियों का विषय होना चाहिए

अतिथि श्रमिक कार्यक्रमों को सीमाओं पर तात्कालिक उपायों की तरह नहीं चलाया जाना चाहिए, न ही सिर्फ़ संकट के समय बहस का विषय बनना चाहिए। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क़ानून में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए।

जिस तरह दुनिया के पास संधियाँ हैं:

• व्यापार के लिए (WTO)

• विमानन के लिए (ICAO)

• नौवहन के लिए (IMO)

• वित्त के लिए (IMF, BIS)

उसी तरह उसे सीमापार श्रम गतिशीलता के लिए भी संधियाँ चाहिए।

इन संधियों में न्यूनतम वैश्विक मानक तय होने चाहिए:

• दस्तावेज़ीकरण और कानूनी पहचान

• वेतन की न्यूनतम सीमा और श्रम सुरक्षा

• लाभों की पोर्टेबिलिटी

• नियोक्ताओं की जवाबदेही

• प्रवेश और निकास के स्पष्ट रास्ते

जब श्रम को औपचारिक रूप से शासित किया जाता है, तो शोषण घटता है और उत्पादकता बढ़ती है।

दस्तावेज़ीकरण ही गरिमा है

अदस्तावेज़ श्रम सस्ता श्रम नहीं—फेंक देने योग्य श्रम होता है।

जब श्रमिकों के पास कानूनी दर्जा नहीं होता:

• वेतन दबा दिया जाता है

• सुरक्षा की अनदेखी होती है

• दुर्व्यवहार की रिपोर्ट नहीं होती

• नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन विकृत हो जाते हैं

दस्तावेज़ीकरण संप्रभुता को कमज़ोर नहीं करता।
यह उसे मज़बूत करता है।

दस्तावेज़ित श्रमिक क़ानून, कर व्यवस्था और श्रम निरीक्षण के लिए दृश्य होते हैं। यह दृश्यता नियंत्रण नहीं—सुरक्षा है।

आर्थिक यथार्थ गतिशीलता की माँग करता है

आर्थिक तर्क पूरी तरह स्पष्ट है।

उच्च-आय वाले देशों को सामना करना पड़ रहा है:

• वृद्ध होती आबादी

• सिकुड़ती कार्यबल

• कल्याण प्रणालियों पर बढ़ता वित्तीय दबाव

निम्न और मध्यम-आय वाले देशों को सामना करना पड़ रहा है:

• युवा आबादी का उभार

• अधरोज़गारी

• सीमित घरेलू अवसर

श्रम गतिशीलता इन यथार्थों को जोड़ती है।

प्रवासन को रोकना नौकरियों की रक्षा नहीं करता।
यह अदक्षता की रक्षा करता है।

मानवीय गरिमा पहला सिद्धांत है

इस बहस को अक्सर संख्याओं तक सीमित कर दिया जाता है—GDP, वेतन, प्रेषण।

लेकिन मूल में, श्रम प्रवासन मानवीय गरिमा का प्रश्न है।

जो व्यक्ति काम करने के लिए सीमा पार करता है, वह कोई ख़तरा नहीं है।
वह सबसे पुराना आर्थिक कार्य कर रहा है: श्रम के बदले जीविका और उन्नति की तलाश।

उस व्यक्ति को कानूनी मान्यता से वंचित करना उसकी मानवता से इनकार करना है।

वैश्वीकरण को एक मानवीय परत चाहिए

आज के वैश्विक शासन में एक महत्वपूर्ण परत गायब है।

उसके पास हैं:

• धन के नियम

• वस्तुओं के नियम

• युद्ध के नियम

लेकिन श्रमिकों के लिए नियम नहीं हैं।

अतिथि श्रमिक संधियाँ सीमाओं को मिटाएँगी नहीं।
वे उन्हें मानवीय बनाएँगी।

वे अराजकता को प्रणालियों से बदलेंगी।
शोषण को अनुबंधों से।
डर को पूर्वानुमेयता से।

सामने विकल्प

दुनिया के सामने एक स्पष्ट विकल्प है।

श्रम प्रवासन को आपात स्थिति मानते रहना—
या उसे अवसंरचना के रूप में स्वीकार करना।

श्रमिकों को छाया में धकेलते रहना—
या उन्हें गरिमा के साथ दस्तावेज़ित करना।

वैश्वीकरण को केवल पूँजी के लिए बनाते रहना—
या अंततः उसे लोगों के लिए बनाना।

श्रम कोई बाद की सोच नहीं है।
श्रम ही आधार है।

और जो वैश्विक व्यवस्था इस सत्य को स्वीकार नहीं करती, वह न न्यायपूर्ण होगी—न स्थिर।

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Labor Is the New Oil: Why the World Needs an Organization of Labor Exporting Countries (OLEC)

Global economics treats some commodities as sacred. Oil, for instance, has its own club—the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)—which coordinates supply, stabilizes prices, and wields enormous geopolitical influence. Oil is considered strategic. Its movement is carefully managed. Its producers are organized.

And yet, the world’s most essential commodity—human labor—remains largely unorganized, undervalued, and invisible.

Labor Is the Foundation of Every Economy

No economy can function without labor. Capital, technology, and raw materials are inert without the people who apply them. Labor drives productivity, innovation, and wealth creation. Yet in the global arena, labor is treated as a secondary concern—managed piecemeal through immigration laws, ad hoc guest worker programs, and political whim.

This is a paradox. Labor is more important than oil, yet oil exporters have more institutional power.

The Case for OLEC

Just as OPEC unites oil-producing countries to:

• Coordinate exports

• Stabilize global prices

• Gain negotiating leverage

…countries that export labor need similar mechanisms.

Enter the Organization of Labor Exporting Countries (OLEC).

OLEC would:

• Standardize labor migration policies across member states

• Negotiate minimum protections and wages for workers abroad

• Collectively bargain with labor-importing nations

• Coordinate training, certification, and skill portability

• Ensure remittances flow efficiently and transparently

Labor-exporting nations already contribute billions in economic value through remittances. Yet they have almost no collective bargaining power to influence labor standards, worker protections, or cross-border mobility.

Economic and Political Power Through Unity

Labor-exporting countries are an economic force. Together, their citizens support industries in the Middle East, North America, Europe, and Asia. They are the backbone of construction, healthcare, technology, agriculture, and service sectors.

By organizing through OLEC, labor-exporting countries can:

• Avoid exploitative bilateral deals

• Reduce the vulnerability of migrant workers

• Improve global standards for wages, working conditions, and mobility

• Strengthen domestic economic resilience through strategic migration policies

OLEC could function as both a regulatory body and a negotiating platform, ensuring that labor’s value is recognized, compensated fairly, and protected internationally.

Labor as a Strategic Asset

Countries have long treated energy and natural resources as strategic assets. It is time to treat labor the same way.

Migration is not charity.
It is economic infrastructure.
It is diplomacy.
It is a source of geopolitical influence.

When labor-exporting nations coordinate, they gain leverage, visibility, and influence proportional to the actual value their workers contribute worldwide.

Toward a More Equitable Global Order

Labor is the invisible engine of globalization. Without it, supply chains stall, hospitals close, farms fail, and cities crumble. Yet labor-exporting countries remain sidelined in international negotiations.

OLEC would correct this imbalance. It would recognize labor as strategic, negotiable, and protected, just like oil.

The world has OPEC for oil.
It is time to have OLEC for labor.

Because if oil can shape geopolitics, labor should shape the world economy—and labor-exporting nations should shape their own futures.

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श्रम तेल की तरह है: क्यों दुनिया को श्रम निर्यातक देशों का संगठन (OLEC) चाहिए

वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ वस्तुओं को पवित्र मानती है। तेल, उदाहरण के लिए, अपनी खुद की संस्था रखता है—पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC)—जो आपूर्ति का समन्वय करता है, कीमतों को स्थिर करता है और विशाल भू-राजनीतिक प्रभाव रखता है। तेल को रणनीतिक माना जाता है। इसकी आवाजाही सावधानी से प्रबंधित होती है। इसके उत्पादक संगठित हैं।

और फिर भी, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु—मानव श्रम—अधिकांश रूप से असंगठित, कम मूल्यांकित और अदृश्य बनी हुई है।

श्रम हर अर्थव्यवस्था की नींव है

कोई भी अर्थव्यवस्था श्रम के बिना संचालित नहीं हो सकती। पूँजी, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल भी निष्क्रिय हैं जब तक कि लोग उनका उपयोग न करें। श्रम उत्पादकता, नवाचार और संपत्ति सृजन को चलाता है। फिर भी, वैश्विक स्तर पर श्रम को अक्सर गौण माना जाता है—इसे आव्रजन कानूनों, तदर्थ अतिथि श्रमिक कार्यक्रमों और राजनीतिक whims के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

यह विरोधाभास है। श्रम तेल से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन तेल निर्यातकों के पास अधिक संस्थागत शक्ति है।

OLEC की आवश्यकता

जैसा कि OPEC तेल उत्पादक देशों को एकजुट करता है ताकि वे:

• निर्यात का समन्वय कर सकें

• वैश्विक कीमतों को स्थिर रख सकें

• बातचीत में लाभ प्राप्त कर सकें

…वैसे ही श्रम निर्यातक देशों को भी समान संरचना की आवश्यकता है।

यह है श्रम निर्यातक देशों का संगठन (OLEC)।

OLEC के तहत सदस्य देशों के लिए यह संभव होगा कि वे:

• श्रम प्रवासन नीतियों को मानकीकृत करें

• विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम सुरक्षा और वेतन तय करें

• श्रम-आयातक देशों के साथ सामूहिक सौदेबाजी करें

• प्रशिक्षण, प्रमाणन और कौशल की पारगम्यता का समन्वय करें

• प्रेषण को कुशल और पारदर्शी बनाएँ

श्रम निर्यातक देश पहले ही प्रेषण के माध्यम से अरबों का आर्थिक योगदान देते हैं। फिर भी उनके पास श्रमिकों के अधिकार, वैश्विक मानक और पारदर्शी आवाजाही के लिए सामूहिक सौदेबाजी की कोई शक्ति नहीं है।

एकता के माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति

श्रम निर्यातक देश आर्थिक दृष्टि से शक्ति रखते हैं। उनके नागरिकों का योगदान मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उद्योगों में होता है। वे निर्माण, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, कृषि और सेवा क्षेत्रों की रीढ़ हैं।

OLEC के माध्यम से श्रम निर्यातक देश कर सकते हैं:

• शोषक द्विपक्षीय समझौतों से बचें

• प्रवासी श्रमिकों की संवेदनशीलता कम करें

• वेतन, कार्य परिस्थितियों और गतिशीलता के वैश्विक मानक सुधारें

• रणनीतिक प्रवासन नीतियों के माध्यम से घरेलू आर्थिक मजबूती बढ़ाएँ

OLEC एक नियामक और बातचीत प्लेटफ़ॉर्म दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि श्रम का मूल्य मान्यता प्राप्त, उचित भुगतान और सुरक्षित हो।

श्रम एक रणनीतिक संपत्ति है

देश लंबे समय से ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों को रणनीतिक संपत्ति मानते रहे हैं। अब श्रम को भी उसी दृष्टि से देखना चाहिए।

प्रवासन कोई परोपकार नहीं है।
यह आर्थिक अवसंरचना है।
यह कूटनीति है।
यह भू-राजनीतिक शक्ति का स्रोत है।

जब श्रम निर्यातक देश समन्वय करते हैं, तो उन्हें अपने श्रमिकों द्वारा वैश्विक स्तर पर दी जा रही मूल्यवान सेवा के अनुपात में प्रभाव, दृश्यता और शक्ति मिलती है।

अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की दिशा में

श्रम वैश्वीकरण का अदृश्य इंजन है। इसके बिना आपूर्ति श्रृंखलाएँ रुक जाती हैं, अस्पताल बंद हो जाते हैं, खेत फेल हो जाते हैं, और शहर ढह जाते हैं। फिर भी श्रम निर्यातक देशों को अंतरराष्ट्रीय वार्ता में लगभग कोई भूमिका नहीं मिलती।

OLEC इस असंतुलन को सुधार सकता है। यह श्रम को रणनीतिक, मूल्यवान और सुरक्षित मान्यता देगा, बिल्कुल तेल की तरह।

दुनिया के पास तेल के लिए OPEC है।
अब श्रम के लिए OLEC का समय आ गया है।

क्योंकि अगर तेल भू-राजनीति को आकार दे सकता है, तो श्रम वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने और श्रम निर्यातक देशों को अपने भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार रखता है।

Met Mr. Demis Hassabis, CEO & Co‑founder, Google DeepMind and Mr. Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer, OpenAI, at WEF, Davos.

Discussed India’s growing role in shaping AI for global good. Encouraged active participation in the AI Impact Summit, to be held in New Delhi in… pic.twitter.com/m9OncABYVM

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 22, 2026

Niall Ferguson: "Are We The Soviets Now?"

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Are We the Soviets Now? Revisiting Niall Ferguson’s Warning

In June 2024, historian Niall Ferguson published a provocative essay in The Free Press under the title We’re All Soviets Now, later expanding his argument in talks such as his ARC Australia address. In these writings and lectures, Ferguson raises a deliberately unsettling question: is the United States today beginning to resemble the Soviet Union in its late-stage decline?

Ferguson, known for his sweeping historical analogies, argues that beneath America’s economic dynamism and global influence lies a rot that parallels the USSR of the 1970s and 1980s. His claim is not that the United States is literally communist, but that its institutions, culture, and leadership are showing symptoms of sclerosis familiar from the Soviet twilight years. The comparison is intentionally sharp-edged, designed to provoke debate about the country’s trajectory.

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Ferguson’s Core Parallels

1. Gerontocracy.
Ferguson points to the advanced age of American leaders, with Joe Biden (81 in 2024) and Donald Trump (78 in 2024) vying for the presidency, as emblematic of a leadership class out of touch with the public. He compares this to the Soviet Politburo under Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, and Konstantin Chernenko—leaders who often governed through illness or incapacity while their entourages concealed the extent of their decline.

2. Economic Illusion.
While the U.S. economy posts strong GDP growth, Ferguson contends that this is sustained by unsustainable deficits and debt. He likens this to the Soviet Union’s habit of overstating economic strength, where military spending consumed vast resources without improving quality of life. The U.S. military budget—over $800 billion annually, more than the next 10 countries combined—fits this parallel, representing enormous outlays with questionable strategic payoff.

3. Ideological Orthodoxy.
Just as Soviet communism enforced ideological conformity, Ferguson claims that modern America imposes a form of “woke” orthodoxy through elite institutions—academia, media, and corporations. Dissent is not punished by prison camps but through cancellation, career risks, and self-censorship. Public cynicism, he argues, is similar to Soviet citizens’ hollow professions of loyalty to communism.

4. Social Decay.
America’s declining life expectancy, driven by opioids, obesity, and poor health outcomes, recalls the USSR’s crisis of alcoholism and stagnation. Ferguson highlights the widening inequality between a privileged “nomenklatura” of elites and the struggling majority. The rise of mass surveillance—through tech giants and government programs—echoes Soviet control mechanisms.

5. Imperial Overstretch.
The United States’ global military footprint, its long wars in Afghanistan and Iraq, and its ongoing commitments abroad remind Ferguson of the Soviet Union’s overreach, particularly its disastrous occupation of Afghanistan. Meanwhile, America’s porous borders and immigration crises mirror the USSR’s ethnic and territorial stresses.

6. Cultural Cynicism.
Finally, Ferguson argues that trust in institutions has collapsed, with Americans increasingly cynical about government, media, and corporations. This mood, he suggests, is akin to the Soviet era’s underground samizdat culture, where people consumed unofficial information and assumed official narratives were false.

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The Case for Ferguson’s Analogy

Ferguson’s critics may bristle at the comparison, but several points resonate.

• Leadership fatigue: The advanced age of America’s leadership class is undeniable. In 2025, the median age of U.S. senators is 65; many have held office for decades. This entrenched leadership recalls the stagnant Soviet elite.

• Debt and defense burdens: U.S. federal debt now exceeds 120% of GDP, and deficits continue at over $1 trillion annually. America’s military spending dwarfs all rivals but produces mixed strategic outcomes—paralleling Soviet inefficiency.

• Public health and trust: Life expectancy in the U.S. fell sharply during COVID-19 and only partially rebounded. Deaths from fentanyl overdoses (over 100,000 annually) evoke the societal rot Ferguson describes. Trust in government is at near-historic lows (25% per Pew, 2024).

Historians like Paul Kennedy (on “imperial overstretch”) and economists like Mancur Olson (on “institutional sclerosis”) have long argued that empires collapse from within, not from external conquest. Ferguson’s warning fits that framework.

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The Case Against the Analogy

Others argue that Ferguson overstates the case, missing key differences between the United States and the USSR.

• Democratic renewal: Unlike the Soviet Union, the U.S. has free elections, competitive parties, and the ability to replace leaders peacefully. Biden’s 2024 withdrawal under party pressure is evidence of political adaptability, not rigidity.

• Economic vitality: The U.S. remains the world’s innovation leader, with technology firms like Apple, Nvidia, and Microsoft driving global markets. Growth in AI, biotech, and clean energy suggests dynamism absent in the centrally planned Soviet economy.

• Cultural pluralism: “Woke” ideology may dominate some institutions, but it faces constant legal, political, and cultural pushback. The open contest of ideas—through courts, media, and elections—contrasts with Soviet repression.

• Immigration as strength: Whereas Soviet diversity bred centrifugal forces, U.S. immigration fuels growth and demographic renewal. By IMF estimates, immigration added 0.5% to GDP annually in the 2020s.

Critics like columnist Jonah Goldberg argue that Ferguson’s analogy risks becoming self-fulfilling alarmism: by treating the U.S. as doomed, Americans may overlook the resilience built into its democratic and economic systems.

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Conclusion

Niall Ferguson’s “Are We the Soviets Now?” is not a prediction but a provocation. By drawing sharp parallels between the United States and the late Soviet Union, he seeks to jolt readers into recognizing complacency and decline. His warning captures real dangers: an aging political class, unsustainable deficits, public disillusionment, and ideological conformity.

Yet the analogy has limits. The United States is not a command economy nor a one-party state. Its system retains the capacity for reform, renewal, and reinvention—the very qualities that doomed the rigid USSR.

The value of Ferguson’s comparison lies less in literal equivalence than in its cautionary lesson: great powers can decay from within, and ignoring symptoms of decline only accelerates them. Whether America chooses reform—or drifts toward stagnation—remains an open question.

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क्या हम सोवियत संघ बन रहे हैं? नील फर्ग्यूसन की चेतावनी पर पुनर्विचार

जून 2024 में इतिहासकार नील फर्ग्यूसन ने द फ्री प्रेस में We’re All Soviets Now शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। बाद में उन्होंने इसे ऑस्ट्रेलिया में ARC संबोधन जैसे व्याख्यानों में विस्तार दिया। अपने इन लेखों और भाषणों में फर्ग्यूसन ने एक असहज करने वाला सवाल उठाया: क्या आज का अमेरिका उस सोवियत संघ जैसा होता जा रहा है, जो 1970 और 1980 के दशक में पतन की ओर बढ़ रहा था?

फर्ग्यूसन, जो अपने व्यापक ऐतिहासिक तुलनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, का तर्क है कि अमेरिका की आर्थिक गतिशीलता और वैश्विक प्रभाव के पीछे एक गहरी सड़न है, जो सोवियत संघ के अंतिम वर्षों की याद दिलाती है। उनका दावा यह नहीं है कि अमेरिका साम्यवादी बन गया है, बल्कि यह कि उसकी संस्थाएँ, संस्कृति और नेतृत्व सोवियत जड़ता जैसे लक्षण दिखा रहे हैं। यह तुलना जानबूझकर धारदार है—लोगों को देश की दिशा पर बहस के लिए झकझोरने के उद्देश्य से।

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फर्ग्यूसन की मुख्य समानताएँ

1. जराचिकित्सा (Gerontocracy)।
फर्ग्यूसन अमेरिकी नेताओं की वृद्धावस्था पर ध्यान दिलाते हैं। जो बाइडेन (2024 में 81 वर्ष) और डोनाल्ड ट्रम्प (2024 में 78 वर्ष) राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। यह एक ऐसी नेतृत्व श्रेणी को दर्शाता है जो आम जनता से कटी हुई है। वे इसकी तुलना सोवियत पोलित ब्यूरो से करते हैं, जहाँ लियोनिद ब्रेझनेव, यूरी आंद्रोपोव और कॉन्स्टेंटिन चेर्नेंको जैसे नेता बीमारी और अशक्तता के बावजूद शासन करते रहे, जबकि उनकी टीम असली स्थिति छिपाती रही।

2. आर्थिक भ्रम।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत जीडीपी वृद्धि दिखाती है, लेकिन फर्ग्यूसन का कहना है कि यह अस्थिर घाटों और कर्ज से संचालित है। वे इसकी तुलना सोवियत संघ की आदत से करते हैं, जो अपनी ताकत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता था और जहाँ सैन्य खर्च ने संसाधन निगल लिए। अमेरिका का वार्षिक सैन्य बजट 800 अरब डॉलर से अधिक है—दुनिया के अगले 10 देशों से भी ज्यादा—लेकिन रणनीतिक परिणाम संदिग्ध हैं।

3. वैचारिक कट्टरता।
जैसे सोवियत साम्यवाद वैचारिक एकरूपता थोपता था, वैसे ही फर्ग्यूसन का मानना है कि आधुनिक अमेरिका "वोक" विचारधारा को अकादमिक, मीडिया और कॉर्पोरेट संस्थानों के माध्यम से थोपता है। असहमति का दंड जेल नहीं है, लेकिन “कैंसलेशन,” करियर का खतरा और आत्म-सेंसरशिप ज़रूर है। जनता की यह निष्ठाहीनता सोवियत नागरिकों की झूठी निष्ठा जैसी लगती है।

4. सामाजिक गिरावट।
अमेरिका में जीवन प्रत्याशा में गिरावट—जो ओपिओइड्स, मोटापा और स्वास्थ्य संकट से प्रेरित है—सोवियत शराबखोरी और ठहराव जैसी प्रतीत होती है। असमानता गहराती जा रही है: एक विशेषाधिकार प्राप्त "नोमेंक्लातुरा" वर्ग फल-फूल रहा है जबकि आम जनता संघर्षरत है। तकनीकी दिग्गजों और सरकारी निगरानी का जाल सोवियत नियंत्रण तंत्र की गूँज सुनाता है।

5. साम्राज्यिक अति-विस्तार।
अमेरिका की वैश्विक सैन्य उपस्थिति, अफगानिस्तान और इराक जैसे लंबे युद्ध और लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ सोवियत संघ की अफगानिस्तान असफलता की याद दिलाती हैं। वहीं, अमेरिका की सीमा संकट और अवैध प्रवास से उत्पन्न दबाव सोवियत जातीय तनावों जैसे प्रतीत होते हैं।

6. सांस्कृतिक निंदकता।
फर्ग्यूसन का कहना है कि संस्थाओं पर भरोसा ढह गया है। अमेरिकी जनता अब सरकार, मीडिया और कंपनियों पर विश्वास नहीं करती। यह माहौल सोवियत दौर के समिज़दात (गुप्त साहित्य) जैसा है, जहाँ लोग केवल अनौपचारिक जानकारी पर भरोसा करते थे और आधिकारिक कथाओं को झूठा मानते थे।

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फर्ग्यूसन के पक्ष में तर्क

फर्ग्यूसन की आलोचना भले ही कई लोगों को अतिरंजित लगे, लेकिन उनकी बातें ठोस आँकड़ों और इतिहास से मेल खाती हैं।

• नेतृत्व थकान: अमेरिकी सीनेट की औसत आयु 65 वर्ष से अधिक है। कई दशकों से वही चेहरे सत्ता में हैं। यह सोवियत जड़ नेतृत्व की याद दिलाता है।

• कर्ज और रक्षा बोझ: अमेरिकी सरकारी कर्ज जीडीपी का 120% पार कर चुका है। हर साल एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक का घाटा है। जबकि सैन्य खर्च विशाल है, रणनीतिक परिणाम सीमित हैं।

• सार्वजनिक स्वास्थ्य और भरोसा: जीवन प्रत्याशा कोविड-19 के दौरान गिरी और आंशिक रूप से सुधरी। ओपिओइड्स से सालाना 100,000 से अधिक मौतें होती हैं। सरकार पर जनता का भरोसा केवल 25% रह गया है (प्यू रिसर्च, 2024)।

इतिहासकार पॉल कैनेडी और अर्थशास्त्री मैनकुर ओल्सन जैसे विशेषज्ञ लंबे समय से कहते आए हैं कि साम्राज्य बाहर से नहीं, भीतर से गिरते हैं। फर्ग्यूसन की चेतावनी इसी ढाँचे में फिट बैठती है।

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फर्ग्यूसन के विरोध में तर्क

दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि यह तुलना बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई है और अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच बुनियादी अंतर को नज़रअंदाज़ करती है।

• लोकतांत्रिक नवीकरण: अमेरिका में स्वतंत्र चुनाव और सत्ता परिवर्तन संभव है। बाइडेन का 2024 में पार्टी दबाव में हटना सोवियत कठोरता नहीं, बल्कि अनुकूलन क्षमता दिखाता है।

• आर्थिक शक्ति और नवाचार: अमेरिका अब भी वैश्विक नवाचार का नेता है। एआई, बायोटेक और स्वच्छ ऊर्जा में उछाल सोवियत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग है।

• विचारधारा और विविधता: "वोक" विचारधारा पर बहस खुलकर होती है, अदालतों और मीडिया में चुनौती मिलती है। यह सोवियत दमन से बिल्कुल अलग है।

• आव्रजन एक ताकत: अमेरिका का प्रवासन उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। IMF के अनुसार, 2020 के दशक में प्रवास से जीडीपी में हर साल 0.5% की वृद्धि हुई।

आलोचक जैसे जोनाह गोल्डबर्ग कहते हैं कि फर्ग्यूसन का तर्क आत्म-पराजयकारी है—अमेरिका को पतनशील मानना उसके सुधार की क्षमता को कमतर आँकना है।

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निष्कर्ष

नील फर्ग्यूसन का “क्या हम सोवियत बन गए हैं?” कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि चेतावनी है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उनकी समानताएँ राजनीति और संस्कृति में चौंकाने वाली लगती हैं, लेकिन अमेरिका की लोकतांत्रिक और आर्थिक प्रणाली में अभी भी सुधार और नवीनीकरण की क्षमता है।

इस तुलना का वास्तविक मूल्य शाब्दिक समानता में नहीं, बल्कि चेतावनी में है: महान शक्तियाँ भीतर से गिरती हैं, और अगर लक्षणों की अनदेखी की जाए तो पतन तेज़ हो सकता है। सवाल यह है कि अमेरिका समय रहते सुधार करता है या ठहराव की ओर drift करता है।

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Are We the Soviets Now? Niall Ferguson’s Provocative Analogy and America’s Uncertain Future

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Introduction: Echoes From the Red Twilight

In the late 1970s and early 1980s, the Soviet Union looked outwardly formidable. It commanded the second-largest economy in the world (at least according to Western estimates), maintained a massive nuclear arsenal, and seemed entrenched in its ideological struggle with the United States. Yet beneath this façade, the Soviet system was crumbling: its leaders were aged and infirm, its economy was stagnant, and its society was mired in cynicism and despair. By 1991, the “Evil Empire” had collapsed almost overnight, to the astonishment of nearly everyone.

Historian Niall Ferguson believes we should pay close attention to this precedent. In his June 2024 essay We’re All Soviets Now in The Free Press, and in subsequent lectures like his ARC Australia keynote, Ferguson suggested that America today mirrors the Soviet Union’s late-stage decline. He did not mean the United States is literally communist or authoritarian. Instead, he argued that the symptoms of decay—gerontocratic leadership, unsustainable economics, ideological orthodoxy, social malaise, and imperial overstretch—are alarmingly familiar.

The analogy is intentionally provocative. Ferguson’s writings often deploy historical parallels as rhetorical shock therapy, forcing readers to confront uncomfortable truths. But the comparison of America with its old Cold War adversary raises profound questions: Is the United States on a similar trajectory toward stagnation and collapse? Or does the analogy ignore the resilience and adaptability that have long defined American democracy?

This essay examines Ferguson’s thesis in depth, exploring both sides of the argument. Along the way, we will revisit the history of the Soviet decline, assess America’s contemporary challenges, and ask whether reform is possible—or whether the U.S. risks a fate as unexpected as the USSR’s.

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Ferguson’s Case: America as the New Soviet Union

1. Gerontocracy: When Leaders Outlast Their Nations

Ferguson begins with the striking parallel of leadership. In 2024, both major presidential candidates—Joe Biden (81) and Donald Trump (78)—were older than nearly all previous U.S. presidents. Congressional leadership also skews elderly: Mitch McConnell (83) and Nancy Pelosi (85) remain towering figures, even as health scares raise questions about their fitness.

The Soviet Union, in its final decades, was notorious for its “gerontocracy.” Leonid Brezhnev lingered in office despite visible infirmity, his slurred speeches becoming national jokes. He was followed by Yuri Andropov and Konstantin Chernenko, both already gravely ill when appointed. The Politburo concealed their conditions, maintaining the illusion of continuity while the state stagnated.

For Ferguson, America’s reliance on aged leaders echoes this pattern of denial. The Democratic Party’s behind-the-scenes push to replace Biden in 2024, after poor debate performances, resembled a Soviet-style “palace coup.” Leadership renewal, he argues, is delayed until health crises force it—by which time policy paralysis has set in.

2. Economic Illusions: Growth on Steroids

Superficially, America’s economy looks strong. GDP growth of 2.5% in 2024 outpaced Europe’s, unemployment remains low, and stock markets hit record highs. Yet Ferguson contends this prosperity is artificially sustained by fiscal steroids: trillion-dollar deficits, ballooning debt (now over 120% of GDP), and monetary easing.

This, he argues, resembles the Soviet economy’s hollow strength. In the 1970s, Soviet planners boasted of rising industrial output, but much of it was misallocated, inefficient, or unusable. Military spending consumed up to 20% of GDP, leaving consumer goods in short supply. Western analysts, including the CIA, long overestimated Soviet productivity—until the system suddenly collapsed.

Today, America spends over $800 billion annually on defense, maintaining 750–800 overseas bases. Like the Soviets in Afghanistan, the U.S. has spent trillions on wars in Iraq and Afghanistan with little strategic gain. Meanwhile, inequality grows: the top 1% hold over 30% of wealth, while middle-class wages stagnate. Ferguson suggests the numbers hide fragility.

3. Ideological Orthodoxy: From Marxism-Leninism to “Wokeism”

In Ferguson’s analogy, ideology is central. Soviet communism demanded conformity. Citizens mouthed loyalty to Marxism-Leninism, even when they no longer believed. Dissenters risked censorship, imprisonment, or exile.

He argues a softer form of ideological enforcement now pervades America. In universities, media, and corporations, “woke” orthodoxy—focused on race, gender, and identity—polices language and thought. Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) initiatives become mandatory rituals. Those who dissent risk professional cancellation.

The result, Ferguson claims, is cynicism: just as Soviet citizens performed loyalty rituals without conviction, Americans now participate in DEI workshops while rolling their eyes in private. The public space is policed by shame, not the KGB—but the effect is similar.

4. Social Decay: Life Expectancy and Despair

The Soviet Union in the 1980s suffered from what demographer Nicholas Eberstadt called “the health crisis of an industrial superpower.” Life expectancy for men stagnated around 62 years, largely due to alcoholism, poor healthcare, and despair.

America today shows disturbing parallels. Life expectancy fell to 76.4 years in 2021, the lowest in decades, driven by COVID-19, opioids, and obesity. Though it recovered slightly to 78.1 by 2024, it remains below peer nations. Over 100,000 Americans die annually from drug overdoses. Suicide and depression rates climb.

Ferguson likens this to a society eating itself from within. America’s “nomenklatura”—wealthy elites in Silicon Valley, Wall Street, and Washington—enjoy luxury lifestyles, while millions struggle with basic health and economic security. The surveillance state, run not by the KGB but by tech giants harvesting data, adds to the sense of alienation.

5. Imperial Overstretch: The American Empire’s Burden

Historian Paul Kennedy famously coined the term “imperial overstretch” to describe how great powers collapse when military commitments outpace resources. Ferguson borrows this frame for America.

The U.S. maintains the world’s most extensive global presence, with security commitments to NATO, East Asia, and the Middle East. It fought two decades of costly wars with little success. Its southern border faces unprecedented migration flows—over 10 million encounters since 2021—straining social systems.

The Soviet Union, too, maintained an empire it could no longer afford: Eastern Europe, Cuba, Africa, Afghanistan. Its Afghan war drained morale and resources, just as America’s foreign interventions have eroded confidence.

6. Cultural Cynicism: When Faith in Institutions Dies

Perhaps the most dangerous parallel, Ferguson argues, is cultural cynicism. In the Soviet Union, citizens stopped believing in the system. Samizdat literature, black markets, and jokes revealed a society hollowed out by distrust.

In the U.S., Pew Research surveys show only 25% of Americans trust the federal government. Confidence in Congress, media, corporations, and even the Supreme Court has plummeted. Conspiracy theories flourish; fake news spreads. The result, Ferguson suggests, is a nation where the official narrative is increasingly disregarded—a Soviet condition in American form.

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The Counterargument: Why America Is Not the Soviet Union

Critics argue Ferguson’s analogy is overblown. The U.S. faces real problems, but the comparison ignores crucial differences.

1. Democratic Renewal vs. Soviet Stasis

The Soviet Union was a one-party dictatorship. Leaders were replaced only by death or internal intrigue. America, by contrast, has free elections, term limits, and vibrant political competition. Biden’s forced withdrawal in 2024, critics argue, is proof of adaptability, not stagnation. Rising figures like Kamala Harris, Gavin Newsom, and younger congressional leaders show generational renewal is possible.

2. Economic Dynamism vs. Central Planning

The Soviet economy was centrally planned, unresponsive to market signals, and plagued by shortages. America’s economy, though indebted, remains the world’s most innovative. Silicon Valley continues to produce breakthroughs in artificial intelligence, biotech, and green technology.

In 2024, the U.S. grew faster than Europe and Japan. Stock markets hit record highs. Unemployment stayed below 5%. America retains the “exorbitant privilege” of the dollar as the global reserve currency, allowing it to sustain debt levels far beyond what doomed the USSR.

3. Ideological Debate vs. Enforced Orthodoxy

While “woke” ideology influences elites, critics note that it faces constant challenge. Supreme Court rulings have rolled back affirmative action. Conservative media and political movements openly reject progressive orthodoxy. Unlike the USSR, where dissenters were jailed, American dissent is noisy, visible, and often influential.

4. Immigration as Renewal vs. Soviet Isolation

The Soviet Union was closed off, its citizens trapped behind the Iron Curtain. America, by contrast, attracts millions of immigrants annually. While the border crisis poses challenges, immigration also rejuvenates the workforce and fuels growth. Demographically, the U.S. is younger and more dynamic than aging rivals like China and Europe.

5. Resilient Civil Society vs. State Monopoly

Most importantly, America retains robust civil society, free media, and entrepreneurial culture. While trust is low, mechanisms for accountability remain: investigative journalism, independent courts, and competitive elections. The Soviet Union lacked all of these.

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Historical Context: Lessons From the Soviet Collapse

Understanding Ferguson’s analogy requires revisiting the Soviet decline.

• The Brezhnev Stagnation (1964–82): Economic growth slowed, corruption spread, and military spending drained resources. Leaders aged, but the system resisted reform.

• The Afghan War (1979–89): A costly intervention that eroded morale, much like America’s Iraq and Afghan wars.

• Perestroika and Glasnost (1985–91): Gorbachev’s reforms unleashed forces the state could not control, leading to collapse.

The lesson, Ferguson argues, is that empires can appear stable until suddenly they are not. Few in 1985 foresaw the USSR’s end by 1991. America, he warns, may be similarly blindsided if it ignores systemic decay.

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The Stakes: Cold War II With China

Ferguson situates his argument in the context of “Cold War II.” Just as the USSR faced a technologically superior rival in the United States, America now confronts a rising China. Beijing invests heavily in AI, quantum computing, and green tech. Its economy, while slowing, remains on track to surpass the U.S. in purchasing power parity terms.

If America succumbs to internal sclerosis, Ferguson warns, China could emerge as the new hegemon. Unlike the USSR, which collapsed from weakness, America could collapse from complacency.

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Where the Analogy Breaks Down

Despite Ferguson’s warning, most analysts agree the U.S. is not destined to repeat the Soviet collapse. America’s open economy, democratic adaptability, and cultural pluralism remain powerful advantages. The Soviet Union had no Silicon Valley, no Hollywood, no entrepreneurial churn, no immigration magnetism.

Moreover, America has weathered crises before: the Civil War, the Great Depression, the 1970s stagflation, and the 2008 financial crisis. Each time, it reformed and reinvented itself. The question is whether it still can.

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Conclusion: A Useful but Imperfect Mirror

Niall Ferguson’s “Are We the Soviets Now?” is less a literal comparison than a warning. By holding up the Soviet mirror, he forces Americans to confront the signs of decay: gerontocracy, debt, cynicism, ideological conformity. These are real dangers, and ignoring them would be folly.

Yet America is not the Soviet Union. Its democratic resilience, market dynamism, and cultural diversity set it apart. Collapse is not inevitable. But neither is renewal guaranteed.

The true lesson of Ferguson’s analogy is not fatalism but vigilance. Empires do not fall overnight—they erode silently, until one day the façade cracks. The United States still has time to reform. The question is whether it has the will.

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क्या हम सोवियत संघ बन रहे हैं? नील फर्ग्यूसन की उत्तेजक तुलना और अमेरिका का अनिश्चित भविष्य

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भूमिका: लाल साम्राज्य की साँझ की गूँज

सन् 1970 और 1980 के दशक में सोवियत संघ बाहर से बेहद ताकतवर दिखाई देता था। उसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी (कम-से-कम पश्चिमी आकलनों में), विशाल परमाणु शस्त्रागार था और वह अमेरिका के साथ वैचारिक संघर्ष में गहराई तक उलझा हुआ था। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे भीतर ही भीतर व्यवस्था ढह रही थी: नेता बूढ़े और बीमार थे, अर्थव्यवस्था जड़ता में फँसी थी, और समाज निंदकता और निराशा से भर गया था। 1991 तक आते-आते यह "ईविल एम्पायर" अचानक ढह गया—लगभग सभी के लिए अप्रत्याशित रूप से।

इतिहासकार नील फर्ग्यूसन मानते हैं कि हमें इस मिसाल से सबक लेना चाहिए। जून 2024 में द फ्री प्रेस में प्रकाशित अपने लेख We’re All Soviets Now और बाद में ARC ऑस्ट्रेलिया जैसे व्याख्यानों में उन्होंने तर्क दिया कि आज का अमेरिका सोवियत संघ के पतन-पूर्व काल जैसा होता जा रहा है। उनका मतलब यह नहीं था कि अमेरिका साम्यवादी हो गया है, बल्कि यह कि सड़न के लक्षण—बूढ़े नेता, अस्थिर अर्थव्यवस्था, वैचारिक कट्टरता, सामाजिक पतन और साम्राज्यिक अति-विस्तार—खतरनाक रूप से परिचित हैं।

फर्ग्यूसन की शैली जानबूझकर उत्तेजक है। वे ऐतिहासिक समानताएँ खींचकर पाठकों को असहज सच्चाइयों का सामना करने को मजबूर करते हैं। लेकिन अमेरिका की तुलना अपने पुराने शीतयुद्ध प्रतिद्वंद्वी से करना गहरे सवाल उठाता है: क्या संयुक्त राज्य अमेरिका भी वैसा ही पतन देख रहा है? या यह तुलना उसकी लचीलापन और अनुकूलन क्षमता की अनदेखी करती है?

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फर्ग्यूसन का तर्क: अमेरिका नया सोवियत संघ

1. जराचिकित्सा: जब नेता राष्ट्र से लंबे जीते हैं

2024 में राष्ट्रपति पद के दोनों प्रमुख दावेदार—जो बाइडेन (81) और डोनाल्ड ट्रम्प (78)—इतिहास के अधिकांश अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अधिक उम्रदराज़ थे। कांग्रेस का औसत आयु स्तर भी 60 से ऊपर है।

सोवियत संघ भी अपने “बूढ़े नेताओं” के लिए कुख्यात था। लियोनिद ब्रेझनेव अशक्त अवस्था में भी सत्ता से चिपके रहे। उनके बाद आए आंद्रोपोव और चेर्नेंको पहले से ही बीमार थे। पोलित ब्यूरो ने उनकी हालत छुपाई और दिखावे का शासन जारी रखा।

फर्ग्यूसन का मानना है कि अमेरिका की स्थिति भी इसी तरह है: असली बदलाव तभी होता है जब स्वास्थ्य संकट ज़बरदस्ती नेताओं को हटाता है—तब तक नीति-निर्माण ठप रहता है।

2. आर्थिक भ्रम: स्टेरॉयड पर वृद्धि

अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऊपरी तौर पर मजबूत दिखती है: 2024 में जीडीपी 2.5% बढ़ी, बेरोजगारी कम रही, शेयर बाज़ार रिकॉर्ड पर पहुँचे। लेकिन फर्ग्यूसन कहते हैं कि यह कृत्रिम है—ट्रिलियन-डॉलर घाटे, 120% जीडीपी से अधिक कर्ज़ और आसान मौद्रिक नीतियों पर टिकी।

उनके अनुसार यह सोवियत संघ के खोखले आँकड़ों जैसा है। सोवियत सैन्य खर्च 20% जीडीपी तक पहुँच गया था, जिससे उपभोक्ता वस्तुएँ दुर्लभ हो गईं। अमेरिकी रक्षा बजट आज 800 अरब डॉलर से अधिक है, 750 से ज्यादा विदेशी ठिकाने हैं, लेकिन रणनीतिक लाभ कम।

3. वैचारिक कट्टरता: मार्क्सवाद से "वोकिज्म" तक

सोवियत संघ में मार्क्सवाद-लेनिनवाद की वैचारिक निष्ठा अनिवार्य थी। अमेरिकी समाज में, फर्ग्यूसन के अनुसार, अब “वोक” विचारधारा संस्थानों में हावी है। विश्वविद्यालयों, मीडिया और कंपनियों में DEI (Diversity, Equity, Inclusion) पहल औपचारिक रस्मों की तरह हो गई है। असहमति का मतलब करियर संकट या “कैंसलेशन” हो सकता है।

जनता इसे निभाती है लेकिन दिल से नहीं मानती—बिल्कुल वैसे ही जैसे सोवियत नागरिक “पार्टी लाइन” दोहराते थे।

4. सामाजिक पतन: जीवन प्रत्याशा और निराशा

1980 के दशक में सोवियत पुरुषों की औसत उम्र शराबखोरी और खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण 62 साल के आसपास अटक गई थी।

अमेरिका में भी स्थिति चिंताजनक है। कोविड-19, ओपिओइड संकट और मोटापे के चलते जीवन प्रत्याशा 2021 में 76.4 वर्ष पर गिर गई। हालाँकि 2024 तक थोड़ी बढ़कर 78.1 हुई, लेकिन विकसित देशों से पीछे है। सालाना एक लाख से अधिक अमेरिकी नशे की दवाओं से मरते हैं।

फर्ग्यूसन इसे समाज की भीतर से गिरावट मानते हैं—जहाँ अमीर अभिजात वर्ग ऐश्वर्य में जीते हैं और आम जनता असुरक्षा में।

5. साम्राज्यिक अति-विस्तार

इतिहासकार पॉल कैनेडी ने “imperial overstretch” शब्द गढ़ा था। फर्ग्यूसन मानते हैं कि अमेरिका भी उसी स्थिति में है।

अमेरिका 750 से अधिक विदेशी सैन्य अड्डों और असीम प्रतिबद्धताओं से घिरा है। अफगानिस्तान और इराक युद्धों में खरबों डॉलर खर्च हुए पर लाभ नहीं मिला। दक्षिणी सीमा पर 2021 से अब तक 10 मिलियन से अधिक अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है, जिसने व्यवस्था पर भारी बोझ डाला।

सोवियत संघ भी अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में अति-विस्तार से थक गया था।

6. सांस्कृतिक निंदकता

सोवियत नागरिक सरकार की बातों पर भरोसा नहीं करते थे। वे गुप्त समिजदात साहित्य पढ़ते और आधिकारिक आँकड़ों को झूठ मानते।

अमेरिका में भी सर्वे बताते हैं कि केवल 25% लोग संघीय सरकार पर भरोसा करते हैं। मीडिया, संसद, न्यायपालिका पर विश्वास लगातार घट रहा है। नतीजतन, साज़िश सिद्धांत और झूठी खबरें फल-फूल रही हैं।

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विरोधी तर्क: अमेरिका सोवियत संघ नहीं है

फर्ग्यूसन के आलोचक मानते हैं कि यह तुलना अतिरंजित है।

1. लोकतांत्रिक नवीकरण बनाम सोवियत जड़ता

सोवियत संघ एक-दलीय तानाशाही था। अमेरिका में स्वतंत्र चुनाव, टर्म-लिमिट और बहुदलीय प्रतिस्पर्धा है। 2024 में बाइडेन का हटना जड़ता नहीं, बल्कि अनुकूलन क्षमता का उदाहरण है।

2. आर्थिक गतिशीलता बनाम योजनाबद्ध ठहराव

सोवियत अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत थी, जबकि अमेरिका नवाचार में अग्रणी है। सिलिकॉन वैली एआई, बायोटेक और हरित ऊर्जा में नेतृत्व कर रहा है। डॉलर अब भी वैश्विक मुद्रा है, जिससे कर्ज़ टिका हुआ है।

3. वैचारिक बहस बनाम एकरूपता

“वोक” विचारधारा मौजूद है, लेकिन उसे खुलकर चुनौती दी जाती है—सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और चुनावों में। अमेरिका में असहमति दबाई नहीं जाती।

4. आप्रवासन से नवीकरण बनाम सोवियत अलगाव

सोवियत संघ ने अपने नागरिकों को बाँधकर रखा। अमेरिका लाखों प्रवासियों को आकर्षित करता है। यह बोझ भी है, लेकिन आर्थिक ताकत भी।

5. मज़बूत सिविल सोसाइटी बनाम राज्य का एकाधिकार

अमेरिका में स्वतंत्र प्रेस, अदालतें और नागरिक संस्थाएँ सक्रिय हैं। सोवियत संघ में ये सब अनुपस्थित थे।

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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सोवियत पतन से सबक

• ब्रेझनेव युग (1964–82): धीमी वृद्धि, भ्रष्टाचार और सैन्य बोझ।

• अफगान युद्ध (1979–89): थकाऊ और महँगा संघर्ष।

• पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त (1985–91): सुधारों ने व्यवस्था को हिला दिया और पतन आ गया।

फर्ग्यूसन कहते हैं कि साम्राज्य अक्सर स्थिर दिखते हैं लेकिन अचानक ढह जाते हैं।

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दाँव पर क्या है: चीन के साथ शीतयुद्ध II

फर्ग्यूसन अपनी बात को “दूसरे शीतयुद्ध” के संदर्भ में रखते हैं। जैसे सोवियत संघ को अमेरिका से चुनौती थी, वैसे ही अब अमेरिका को चीन से है। चीन एआई, क्वांटम और हरित ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है।

अगर अमेरिका अंदरूनी सड़न से हार गया, तो चीन नया महाशक्ति बन सकता है।

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निष्कर्ष: एक उपयोगी लेकिन अधूरी तुलना

नील फर्ग्यूसन की क्या हम सोवियत बन गए हैं? कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि चेतावनी है। वे अमेरिका को आईना दिखाते हैं: बूढ़े नेता, बढ़ता कर्ज़, गिरता भरोसा और वैचारिक कट्टरता—ये सब वास्तविक खतरे हैं।

लेकिन अमेरिका सोवियत संघ नहीं है। उसकी लोकतांत्रिक और आर्थिक व्यवस्था में सुधार की क्षमता है। पतन तय नहीं है, लेकिन नवीकरण भी स्वचालित नहीं है।

सबक यही है: साम्राज्य बाहर से नहीं, भीतर से गिरते हैं। अमेरिका के पास अभी भी समय है—सवाल यह है कि क्या उसके पास इच्छा शक्ति है।

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If Niall Ferguson Is Right: What the U.S. Must Do to Avoid a Soviet-Style Decline

Historian Niall Ferguson’s analogy—comparing the United States to the late-stage Soviet Union—is meant as a wake-up call. If the U.S. is indeed showing symptoms of sclerosis, then the natural question is: what are the remedies? What would it take for America to renew itself and avoid the fate of its Cold War rival?

Three broad solutions stand out: immigration as demographic renewal, multipolarity as strategic burden-sharing, and a new global partnership—especially with India—based on equality and mutual respect. Yet paradoxically, the U.S. political system and culture today seem deeply resistant to all three.

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Immigration: The Engine of Renewal

Why It Matters

For two centuries, immigration has been America’s secret weapon. It rejuvenated the labor force, spurred innovation, and replenished civic energy. Today, as the U.S. faces declining birth rates and aging leadership, massive immigration could be the most effective antidote to demographic stagnation.

Immigrants already drive U.S. dynamism:

• Innovation: Nearly half of Fortune 500 companies were founded by immigrants or their children.

• Demographics: Immigration offsets falling fertility rates and keeps the workforce younger than that of Europe or Japan.

• Economic Growth: The IMF estimates that recent immigration added 0.5 percentage points to annual U.S. GDP growth.

Why the U.S. Resists

Yet immigration has become one of the most divisive issues in American politics. While elite sectors recognize its economic benefits, public sentiment is polarized. The southern border crisis, with over 10 million migrant encounters since 2021, feeds narratives of “chaos.” Restrictive policies, nativist rhetoric, and partisan stalemates prevent the large-scale, managed immigration system the U.S. actually needs.

Without embracing immigration as renewal, the U.S. risks the same demographic drag that plagued the USSR in its twilight years.

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Multipolarity: Sharing the Burden of Empire

Why It Matters

Another lesson from Ferguson’s analogy is “imperial overstretch.” Like the Soviets, the U.S. is stretched thin—militarily, diplomatically, and financially. Maintaining 750+ overseas bases, underwriting NATO, policing sea lanes, and engaging in prolonged interventions has left America overcommitted.

A multipolar order would distribute responsibility more widely. The U.S. could retain leadership but not bear it alone. In a world where China, India, the EU, Japan, and other powers have risen, clinging to a 20th-century vision of U.S. primacy only hastens fatigue.

Why the U.S. Resists

Washington’s political culture, however, is steeped in unipolar thinking. Policymakers often frame multipolarity as decline, not adaptation. America still measures influence in military bases and defense budgets, not in partnerships. Public opinion, too, fears loss of “global leadership.” The irony: resisting multipolarity ensures faster overstretch, the very path the Soviets trod.

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A True Partnership With India: An Equal Ally

Why It Matters

If America is to share burdens, it needs genuine allies—not vassals. India, with its massive population, growing economy, and strategic geography, is the natural partner. Unlike Europe (aging, dependent) or China (a rival), India offers both scale and shared democratic values.

A partnership of equals could:

• Anchor stability in the Indo-Pacific.

• Expand trade, technology, and innovation cooperation.

• Rebalance global governance (UN reform, WTO revival, climate action).

Such a relationship would echo the U.S.-UK “special relationship” of the 20th century—but on more equal terms.

Why the U.S. Resists

The problem is cultural and institutional. American elites often approach India with paternalism, lecturing on democracy, human rights, or trade instead of respecting its sovereignty. Strategic trust is fragile: U.S. policymakers still view India as “hedging” with Russia, or as a junior partner rather than a peer. Meanwhile, domestic protectionism collides with India’s push for fairer trade.

Without recalibrating, the U.S. risks alienating the one partner most capable of helping it sustain global balance.

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Conclusion: The Irony of Opposition

If Ferguson is right, America’s way out is clear:

• Open the gates to managed, large-scale immigration.

• Accept multipolarity and share responsibilities with others.

• Forge a genuine partnership with India and other rising powers.

Yet America resists each of these. Instead of welcoming immigrants, it fears them. Instead of embracing multipolarity, it clings to primacy. Instead of treating India as an equal, it lectures.

This is the paradox of American decline. The solutions exist—but cultural, political, and institutional inertia prevent their adoption. The lesson of the Soviet Union is that denial only accelerates decay. The question is whether America, unlike Moscow in the 1980s, will recognize reform as survival rather than weakness.

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यदि नील फर्ग्यूसन सही हैं: तो अमेरिका सोवियत-जैसे पतन से कैसे बच सकता है?

इतिहासकार नील फर्ग्यूसन की तुलना—संयुक्त राज्य अमेरिका को सोवियत संघ के पतन-पूर्व काल से जोड़ना—एक चेतावनी है। यदि अमेरिका वास्तव में सड़न के लक्षण दिखा रहा है, तो प्रश्न उठता है: समाधान क्या हैं? अमेरिका को पुनर्जीवित करने और सोवियत-सा भाग्य टालने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है?

तीन व्यापक समाधान सामने आते हैं: जनसांख्यिकीय नवीकरण के लिए आप्रवासन, सामरिक बोझ बाँटने के लिए बहुध्रुवीयता, और भारत जैसे देश के साथ समानता-आधारित वैश्विक साझेदारी। विडम्बना यह है कि आज अमेरिका इन तीनों से गहराई तक परहेज़ करता दिखता है।

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आप्रवासन: नवीकरण का इंजन

क्यों ज़रूरी है

दो शताब्दियों से आप्रवासन अमेरिका की गुप्त ताकत रहा है। इसने श्रम शक्ति को ताज़ा किया, नवाचार को गति दी और नागरिक ऊर्जा को पुनर्जीवित किया। गिरती जन्मदर और वृद्ध नेतृत्व के बीच, बड़े पैमाने पर आप्रवासन अमेरिका के लिए जनसांख्यिकीय ठहराव से बचने का सबसे कारगर उपाय हो सकता है।

• नवाचार: फ़ॉर्च्यून 500 कंपनियों में लगभग आधी प्रवासी या उनके बच्चों द्वारा स्थापित हैं।

• जनसांख्यिकी: प्रवासन से श्रम शक्ति युवा बनी रहती है, जबकि यूरोप और जापान बूढ़े हो रहे हैं।

• आर्थिक वृद्धि: IMF का अनुमान है कि हाल का आप्रवासन अमेरिकी जीडीपी में हर साल 0.5% की वृद्धि लाया।

क्यों विरोध है

इसके बावजूद, आप्रवासन अमेरिकी राजनीति का सबसे विवादित मुद्दा है। सीमा संकट (2021 से 10 मिलियन से अधिक पकड़े गए) ने “अराजकता” की धारणा को जन्म दिया है। नीतिगत गतिरोध और नाटिविस्ट राजनीति ने उस बड़े पैमाने पर प्रबंधित आप्रवासन को रोका है जिसकी अमेरिका को ज़रूरत है।

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बहुध्रुवीयता: साम्राज्यिक बोझ बाँटना

क्यों ज़रूरी है

फर्ग्यूसन के अनुसार, अमेरिका भी सोवियत संघ की तरह “imperial overstretch” का शिकार है। 750+ विदेशी ठिकाने, NATO की गारंटी, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, और लगातार हस्तक्षेपों ने अमेरिका को थका दिया है।

बहुध्रुवीय व्यवस्था में ज़िम्मेदारी विभाजित होगी। अमेरिका नेता बना रहेगा, पर अकेला नहीं। चीन, भारत, यूरोप, जापान जैसे शक्तिशाली देशों की उपस्थिति 21वीं सदी का यथार्थ है।

क्यों विरोध है

लेकिन वाशिंगटन की राजनीतिक संस्कृति अभी भी एकध्रुवीयता पर टिकी है। नीति-निर्माता बहुध्रुवीयता को “गिरावट” मानते हैं, “अनुकूलन” नहीं। जनमत भी “वैश्विक नेतृत्व खोने” से डरता है। परिणाम यह है कि अमेरिका वही गलती कर रहा है जो सोवियत संघले गर्थ्यो—अत्यधिक बोझ ढोना।

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भारत के साथ समान साझेदारी: एक सच्चा सहयोगी

क्यों ज़रूरी है

यदि अमेरिका बोझ साझा करना चाहता है तो उसे सच्चे साझेदार चाहिए, केवल अधीनस्थ सहयोगी नहीं। भारत प्राकृतिक विकल्प है—जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति के कारण।

समान साझेदारी से:

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी।

• व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग गहरा होगा।

• वैश्विक शासन (जैसे UN सुधार, WTO पुनर्जीवन, जलवायु कार्रवाई) में संतुलन आएगा।

क्यों विरोध है

समस्या सांस्कृतिक और संस्थागत है। अमेरिकी अभिजात्य वर्ग भारतसँग प्रायः पितृसत्तात्मक व्यवहार गर्छ—लोकतन्त्र र मानवअधिकारमा उपदेश दिने शैलीमा। रणनीतिक विश्वास अझै कमजोर छ: अमेरिका भारतलाई “रूससँग झुकेको” वा “कनिष्ठ साझेदार”का रूपमा देख्छ। व्यापार संरक्षणवाद र भारतको आत्मनिर्भरता नीति पनि टकराउँछन्।

यदि मानसिकता नबदल्यो भने, अमेरिका त्यही साझेदार गुमाउनेछ जसले उसको वैश्विक बोझ बाँट्न सक्थ्यो।

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निष्कर्ष: विरोधाभास की विडम्बना

यदि फर्ग्यूसन सही हैं, तो अमेरिका के सामने रास्ता साफ है:

• बड़े पैमाने पर, प्रबंधित आप्रवासन स्वीकार करना।

• बहुध्रुवीयता को अपनाना और बोझ बाँटना।

• भारत जैसे उभरते देशों संग समानता-आधारित साझेदारी करना।

लेकिन अमेरिका इन तीनों का विरोध करता दिखता है। वह प्रवासियों से डरता है, बहुध्रुवीयता से कतराता है, और भारत को बराबरी से नहीं देखता।

यही अमेरिकी पतन का विरोधाभास है। समाधान सामने हैं—लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक जड़ता उन्हें असंभव बना देती है। सोवियत संघले अन्तिम दशकमा सुधारलाई कमजोरी ठानेर ढिलाइ गर्‍यो, जसले पतनलाई गति दियो। प्रश्न यो हो: के अमेरिका अझै समयमै सचेत हुन्छ?

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If Niall Ferguson Is Right: Renewal or Rigidity in America’s Future

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Introduction: The Warning and the Window of Reform

In June 2024, historian Niall Ferguson published We’re All Soviets Now in The Free Press. It was a deliberately unsettling comparison: America, he argued, was beginning to resemble the Soviet Union in its twilight years. Ferguson highlighted a set of parallels—gerontocracy, economic illusions, ideological rigidity, social malaise, imperial overstretch—that suggested a structural fragility beneath America’s surface power.

To some, the analogy seemed far-fetched. The U.S. is a capitalist democracy, not a centralized communist state. Its economy remains the world’s most innovative, its military the most powerful, its culture globally dominant. Yet Ferguson’s warning struck a nerve because it highlighted something deeper: the possibility that empires collapse not from external conquest, but from internal exhaustion, sclerosis, and denial.

If Ferguson is right, then the real challenge is not diagnosis but cure. What would it take for the U.S. to renew itself? What steps could prevent a Soviet-style decline?

Three broad solutions stand out:

1. Immigration as demographic renewal.

2. Multipolarity as strategic survival.

3. Equal partnership with rising powers like India.

Each has historical precedent and clear logic. Yet paradoxically, the U.S. today resists all three. This essay explores these potential remedies, the obstacles preventing their adoption, and the lessons America might learn before it is too late.

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Immigration as Renewal

The Demographic Challenge

America, like many advanced societies, is aging. Fertility rates are below replacement level (1.6 children per woman in 2023, far below the 2.1 needed for population stability). Life expectancy has stagnated, in part due to public health crises. Without demographic renewal, the U.S. risks replicating the Soviet Union’s late-20th-century stagnation, when declining health, alcoholism, and low birth rates eroded its workforce and productivity.

Immigration has historically been the United States’ great solution to such challenges. It has kept the labor force young, fueled economic growth, and injected cultural dynamism. From the Irish wave of the 1840s to the Italian and Jewish migrations of the late 19th century, to the Asian and Latino influxes of the late 20th century, immigration has repeatedly revitalized the nation.

Today, immigrants and their children account for nearly half of U.S. labor force growth. They are disproportionately represented among entrepreneurs, scientists, and innovators. One striking statistic: nearly half of Fortune 500 companies were founded by immigrants or their children. Silicon Valley—the engine of global innovation—would look unrecognizable without immigrant founders.

Immigration as America’s Secret Weapon

In global competition, immigration is a unique comparative advantage. China is aging faster than the U.S., with its workforce shrinking and fertility in free fall. Europe and Japan face even sharper demographic cliffs. By contrast, America can sustain dynamism by welcoming immigrants who bring youth, skills, and ambition.

Moreover, immigration enhances America’s soft power. It builds transnational networks, deepens cultural exchange, and embeds the U.S. into the fabric of global society. An Indian engineer in Silicon Valley, a Nigerian doctor in Houston, a Guatemalan entrepreneur in Los Angeles—each is both a contributor and a bridge.

The Crisis of Resistance

And yet, immigration is one of the most polarizing issues in American politics. Since 2021, there have been over 10 million migrant encounters at the southern border, fueling perceptions of chaos. Media narratives amplify fears of cultural change, economic displacement, or security risks. Nativist rhetoric paints immigration not as renewal but as invasion.

This has led to a paradox: at the very moment when immigration is most needed, America is least capable of embracing it. Political gridlock prevents comprehensive reform. The result is a dysfunctional system: large flows of unauthorized migration at the border, coupled with restrictive limits on legal, skilled immigration. Canada and Australia, with their points-based systems, manage immigration more effectively. America could do the same—but lacks the political will.

Without a deliberate embrace of immigration as renewal, America risks the same demographic stagnation that haunted the USSR.

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Multipolarity as Survival

The Burden of Empire

Ferguson highlights another Soviet parallel: imperial overstretch. Like the USSR, America is overcommitted abroad. It maintains 750–800 overseas military bases, guarantees the security of dozens of allies, and spends over $800 billion annually on defense—more than the next 10 countries combined.

Since the end of the Cold War, Washington has acted as if unipolarity—the condition of being the sole superpower—were a permanent reality. It fought trillion-dollar wars in Iraq and Afghanistan, intervened in Libya and Syria, expanded NATO, and sought to manage every major crisis. The result: exhaustion, spiraling deficits, and declining domestic confidence.

The Soviet Union collapsed in part because it could not sustain the burden of empire. Its Afghan war was its Vietnam—a quagmire that drained resources and morale. America risks repeating the pattern by clinging to global dominance rather than adapting to shared leadership.

What Multipolarity Looks Like

Multipolarity is not defeat. It is adaptation to reality. In a world where China, India, the European Union, Japan, and others are major powers, America cannot and need not act alone. A healthy multipolar system would distribute responsibilities:

• The G20 already reflects a more balanced structure of global economic governance.

• Regional organizations—ASEAN in Southeast Asia, the African Union, Mercosur in Latin America—can take on more responsibility.

• Emerging blocs like BRICS+ highlight that power is shifting.

For the U.S., multipolarity would mean fewer unilateral interventions, more shared burdens, and more investment at home. It would free resources for infrastructure, education, and innovation—the foundations of long-term strength.

Why America Resists

Yet Washington’s political culture remains steeped in primacy. Policymakers measure influence in military bases and aircraft carriers, not in partnerships. Think tanks warn against “decline” if multipolarity is accepted. Both Democrats and Republicans invoke the language of “leadership of the free world.”

This exceptionalist mindset blinds America to the benefits of adaptation. By clinging to unipolarity, the U.S. risks imperial overstretch—the very disease that felled the USSR.

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A True Partnership With India

Why India Matters

If the U.S. is to embrace multipolarity, it needs equal partners. Among them, India is paramount. With 1.4 billion people, a fast-growing economy, and strategic geography, India is indispensable to any 21st-century balance of power.

Unlike China, India is not a rival seeking to supplant the U.S. Unlike Europe, it is not a dependent ally. Instead, India offers scale, growth, and democratic values. It shares concerns about Chinese assertiveness, seeks global influence, and aspires to reshape international institutions.

The Trajectory of U.S.-India Relations

Relations have been uneven. From 1947 to 1990, the U.S. and India were often estranged: Washington tilted toward Pakistan, while India maintained ties with Moscow. In the 2000s, however, relations warmed. The U.S.-India civil nuclear deal (2005) symbolized a new partnership. In the 2020s, cooperation deepened through the Quad (with Japan and Australia), technology sharing, and defense ties.

Yet trust remains fragile. The U.S. often treats India with paternalism, lecturing on democracy or human rights. Trade disputes persist. India resists being a junior partner, maintaining ties with Russia and asserting “strategic autonomy.”

Toward Equality

A genuine partnership would require the U.S. to accept India as an equal—not a subordinate. That means:

• Supporting India’s permanent seat on the UN Security Council.

• Reforming trade agreements to reflect India’s developmental needs.

• Respecting India’s domestic choices rather than prescribing policies.

• Building joint initiatives in technology, climate change, and security.

Such a relationship would resemble the U.S.-UK “special relationship” of the 20th century—but on more balanced terms.

The Resistance

Yet again, the U.S. resists. Policymakers find it hard to accept peers. The culture of American primacy expects allies to follow, not negotiate as equals. This undermines trust and limits cooperation.

If America fails to embrace India as a partner of equals, it risks losing the very ally most capable of sharing the burdens of multipolarity.

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Obstacles to Reform

The solutions are clear. But can America adopt them? Three obstacles loom large.

1. Domestic Politics. Immigration reform is hostage to polarization. Nativism blocks large-scale legalization or managed flows. Protectionism blocks trade with India.

2. Institutional Inertia. The Pentagon and foreign policy establishment are wired for primacy. Budgets, careers, and prestige depend on America acting as hegemon.

3. Cultural Exceptionalism. The American self-image as “indispensable nation” resists the idea of peers. Multipolarity is seen as decline, not adaptation.

These factors mirror the Soviet problem: a system too rigid to reform, too proud to adapt, too paralyzed to respond.

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Lessons From the Soviet Collapse

History offers sobering lessons. The Soviet Union collapsed not because its people stopped working or because external enemies destroyed it. It collapsed because its institutions could not adapt. By the time Gorbachev attempted perestroika and glasnost, it was too late. The system cracked under its own contradictions.

The U.S. still has time. It retains democratic institutions, civil society, a dynamic economy, and cultural vitality. But time is not infinite. Denial accelerates decay.

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Conclusion: Renewal or Rigidity

If Ferguson is right, America stands at a crossroads. The way forward is not mysterious:

• Embrace immigration as renewal.

• Accept multipolarity as survival.

• Build a genuine partnership with India and other rising powers.

Yet the paradox is stark: America resists each of these. It fears immigration, clings to unipolarity, and hesitates to treat India as equal.

The lesson of the Soviet Union is clear. Rigidity in the face of change leads to collapse. Renewal requires humility, adaptation, and courage.

The United States still has a window to act. The question is whether it will choose renewal—or cling to primacy until the weight of its own contradictions brings it down.

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यदि नील फर्ग्यूसन सही हैं: अमेरिका के भविष्य में नवीकरण या कठोरता

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भूमिका: चेतावनी और सुधार की खिड़की

जून 2024 में इतिहासकार नील फर्ग्यूसन ने द फ्री प्रेस में We’re All Soviets Now प्रकाशित किया। यह तुलना जानबूझकर असहज करने वाली थी: उनका तर्क था कि अमेरिका सोवियत संघ के पतन-पूर्व काल जैसा दिखाई देने लगा है। फर्ग्यूसन ने कई समानताएँ गिनाईं—बूढ़ा नेतृत्व, खोखली आर्थिक मजबूती, वैचारिक जड़ता, सामाजिक पतन, और साम्राज्यिक अति-विस्तार—जो सतही शक्ति के पीछे छिपी संरचनात्मक कमजोरी की ओर इशारा करते हैं।

कुछ लोगों को यह तुलना अतिशयोक्तिपूर्ण लगी। अमेरिका एक पूंजीवादी लोकतंत्र है, कोई केंद्रीकृत साम्यवादी राज्य नहीं। उसकी अर्थव्यवस्था अब भी विश्व की सबसे नवोन्मेषी है, सेना सबसे शक्तिशाली है, और संस्कृति वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली है। फिर भी फर्ग्यूसन की चेतावनी असरदार इसलिए रही क्योंकि यह गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती है: साम्राज्य अक्सर बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि भीतरी थकान, जड़ता और इनकार से गिरते हैं।

यदि फर्ग्यूसन सही हैं, तो असली चुनौती केवल बीमारी पहचानना नहीं बल्कि इलाज करना है। अमेरिका को नवीनीकरण के लिए क्या करना होगा? कौन-से कदम सोवियत-जैसे पतन से बचा सकते हैं?

तीन प्रमुख समाधान सामने आते हैं:

1. जनसांख्यिकीय नवीनीकरण के लिए आप्रवासन।

2. रणनीतिक अस्तित्व के लिए बहुध्रुवीयता।

3. भारत जैसे उभरते देशों के साथ समान साझेदारी।

इन सभी का ऐतिहासिक आधार और तार्किक औचित्य है। लेकिन विडम्बना यह है कि आज अमेरिका इन्हें अपनाने से इनकार करता दिखता है। यह निबंध इन्हीं उपायों, उनकी चुनौतियों और उनसे मिलने वाले सबकों पर केन्द्रित है।

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आप्रवासन: नवीनीकरण का साधन

जनसांख्यिकीय चुनौती

अमेरिका, अन्य विकसित समाजों की तरह, वृद्ध हो रहा है। जन्मदर प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से काफी नीचे 1.6 पर है। जीवन प्रत्याशा ठहरी हुई है, आंशिक रूप से स्वास्थ्य संकटों के कारण। यदि जनसांख्यिकीय नवीकरण नहीं हुआ, तो अमेरिका उसी तरह की ठहराव की ओर बढ़ सकता है जैसा सोवियत संघ ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में झेला था।

इतिहास गवाह है कि आप्रवासन ने अमेरिका को बार-बार नई ऊर्जा दी है। इसने श्रम शक्ति को युवा रखा, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक स्फूर्ति जगाई। आयरिश प्रवासियों से लेकर इटालियन, यहूदी, एशियाई और लातिनी लहरों तक—हर दौर ने अमेरिका को नये सिरे से आकार दिया।

आज भी प्रवासी और उनके बच्चे श्रम शक्ति की वृद्धि में आधे से अधिक योगदान देते हैं। वे उद्यमिता, विज्ञान और नवाचार में disproportionately आगे हैं। सिलिकॉन वैली की तस्वीर आप्रवासी नवोन्मेषकों के बिना अधूरी है।

अमेरिका की गुप्त ताकत

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आप्रवासन अमेरिका की विशेष बढ़त है। चीन तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है, यूरोप और जापान पहले ही जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहे हैं। इसके विपरीत, अमेरिका आप्रवासन से खुद को युवा और गतिशील रख सकता है।

यह केवल श्रम शक्ति का मामला नहीं है। प्रवासी अमेरिका की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करते हैं। वे सांस्कृतिक आदान-प्रदान गहरा करते हैं और वैश्विक समाज से अमेरिका को जोड़ते हैं।

विरोधाभास

फिर भी, आज आप्रवासन अमेरिकी राजनीति का सबसे विवादास्पद मुद्दा है। 2021 से अब तक दक्षिणी सीमा पर 10 मिलियन से अधिक प्रवासी पकड़े गए, जिससे “अराजकता” की धारणा बनी। नीतिगत गतिरोध और नाटिविस्ट राजनीति ने उस व्यवस्थित बड़े पैमाने पर आप्रवासन को असम्भव बना दिया है जिसकी वास्तव में आवश्यकता है।

यदि अमेरिका ने आप्रवासन को नवीनीकरण के साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो वह सोवियत-जैसे जनसांख्यिकीय संकट का शिकार हो सकता है।

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बहुध्रुवीयता: अस्तित्व का रास्ता

साम्राज्य का बोझ

फर्ग्यूसन एक और समानता बताते हैं: साम्राज्यिक अति-विस्तार। सोवियत संघ की तरह अमेरिका भी अति-प्रतिबद्ध है। 750–800 विदेशी सैन्य अड्डे, दर्जनों देशों की सुरक्षा की गारंटी, और 800 अरब डॉलर से अधिक वार्षिक रक्षा खर्च—यह सब सोवियत बोझ की याद दिलाता है।

शीतयुद्ध के बाद वाशिंगटन ने मान लिया कि एकध्रुवीयता स्थायी है। इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्धों पर खरबों डॉलर खर्च किए, NATO का विस्तार किया, हर संकट में दखल दिया। नतीजा: थकान, बढ़ता घाटा और गिरता घरेलू विश्वास।

सोवियत संघ अफगानिस्तान युद्ध से थक गया था। अमेरिका भी अगर यही ढर्रा जारी रखता है तो वही परिणाम देख सकता है।

बहुध्रुवीयता कैसी हो सकती है

बहुध्रुवीयता हार नहीं, अनुकूलन है। चीन, भारत, यूरोप, जापान जैसे देशों की शक्ति अब वास्तविकता है। जिम्मेदारी बाँटने से अमेरिका का बोझ हल्का होगा।

• G20 वैश्विक आर्थिक शासन का संतुलित ढाँचा दिखाता है।

• ASEAN, अफ्रीकी संघ, Mercosur जैसी क्षेत्रीय संस्थाएँ अधिक जिम्मेदारी ले सकती हैं।

• BRICS+ जैसे समूह शक्ति संतुलन में बदलाव को दर्शाते हैं।

अमेरिका के लिए बहुध्रुवीयता का मतलब होगा कम हस्तक्षेप, साझा जिम्मेदारी, और घरेलू निवेश में वृद्धि।

विरोध

लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति अभी भी वर्चस्व की मानसिकता में अटकी है। नीति-निर्माता बहुध्रुवीयता को “गिरावट” मानते हैं, “अनुकूलन” नहीं। जनमत भी “नेतृत्व खोने” से डरता है। इस सोच के कारण अमेरिका खुद को सोवियत-जैसे अति-विस्तार की राह पर धकेल रहा है।

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भारत के साथ समान साझेदारी

क्यों भारत अहम है

यदि अमेरिका बोझ बाँटना चाहता है तो उसे सच्चे साझेदार चाहिए। इनमें भारत सबसे महत्वपूर्ण है। 1.4 अरब जनसंख्या, तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति के कारण भारत 21वीं सदी के शक्ति-संतुलन में केंद्रीय है।

चीन की तरह भारत प्रतिद्वंद्वी नहीं है, न ही यूरोप की तरह आश्रित। बल्कि यह पैमाना, वृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान करता है।

अमेरिका-भारत सम्बन्धों की यात्रा

1947 से 1990 तक सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे। 2000 के दशक में परमाणु समझौते ने नयी दिशा दी। 2020 के दशक में Quad और प्रौद्योगिकी सहयोग ने सम्बन्ध और गहरे किए।

फिर भी विश्वास अभी भी कमजोर है। अमेरिका अक्सर भारत के साथ पितृसत्तात्मक व्यवहार करता है, जबकि भारत “रणनीतिक स्वायत्तता” चाहता है।

समानता की ओर

एक सच्ची साझेदारी के लिए अमेरिका को भारत को बराबरी पर स्वीकार करना होगा। इसका मतलब:

• भारत का UNSC स्थायी सदस्यता समर्थन।

• व्यापार समझौतों में भारत की विकास आवश्यकताओं का सम्मान।

• भारत के घरेलू विकल्पों का सम्मान।

• प्रौद्योगिकी, जलवायु और सुरक्षा पर साझा पहल।

विरोध

फिर भी, अमेरिका इसे लागू करने में हिचकिचाता है। उसकी राजनीतिक संस्कृति बराबरी स्वीकारने में कठिनाई महसूस करती है। यदि ऐसा जारी रहा तो अमेरिका वही साझेदार खो देगा जो उसका बोझ बाँट सकता है।

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सुधार के अवरोध

समाधान स्पष्ट हैं। लेकिन क्या अमेरिका उन्हें अपनाएगा? तीन बाधाएँ हैं:

1. घरेलू राजनीति: आप्रवासन सुधार ध्रुवीकरण का शिकार है। संरक्षणवाद भारत संग व्यापार रोकता है।

2. संस्थागत जड़ता: पेंटागन और विदेश नीति प्रतिष्ठान वर्चस्व पर टिके हैं।

3. सांस्कृतिक असाधारणता: “अपरिहार्य राष्ट्र” की छवि बराबरी को नकारती है।

ये सभी सोवियत समस्या से मिलते-जुलते हैं—एक ऐसी प्रणाली जो बदल नहीं पाती।

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सोवियत पतन से सबक

सोवियत संघ बाहरी शत्रु से नहीं, भीतरी कमजोरी से गिरा। जब तक गोर्बाचेव सुधार लाए, बहुत देर हो चुकी थी।

अमेरिका के पास अभी समय है। उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएँ, सिविल सोसाइटी और गतिशील अर्थव्यवस्था अब भी मज़बूत हैं। लेकिन इनकार और कठोरता समय को छोटा कर सकते हैं।

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निष्कर्ष: नवीनीकरण या कठोरता

यदि फर्ग्यूसन सही हैं, तो अमेरिका चौराहे पर है। रास्ता स्पष्ट है:

• आप्रवासन को नवीनीकरण का साधन बनाना।

• बहुध्रुवीयता को अपनाना।

• भारत जैसे देशों से सच्ची साझेदारी करना।

लेकिन अमेरिका तीनों से इनकार करता है। यही उसका विरोधाभास है। सोवियत संघ ने भी सुधार को कमजोरी माना और ढह गया।

प्रश्न यही है: क्या अमेरिका नवीनीकरण चुनेगा, या वर्चस्व से चिपक कर अपने ही बोझ तले ढह जाएगा?

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